mundhes challenge If eighteen crores have been paid illegally it should be proved | Sarkarnama

मुंढेंचे आव्हान : नियमबाह्य रितीने 18 कोटी दिले असतील तर सिद्ध करावे ! 

अतुल मेहेरे 
शनिवार, 27 जून 2020

जीपीएफची रक्कम कुणी भरली नाही 191 कोटी रुपये व त्यावरचे व्याज कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करायचे आहे. ते कोणी भरले नाही, कोणाचा दबाव होता, यास जबाबदार कोण? असे अनेक प्रश्‍न आहेत. याची खोलात जाऊन चौकशी करण्याची गरज आहे. महापालिकेने 759 कोटी रुपये वसूल केले होते. तीसुद्धा रक्कम सरकारला परत करायची आहे. ती आजवर सरकाराला का पाठवली नाही, हेसुद्धा कोडंच आहे. याकडे लक्ष वेधून मुंढे यांनी एकप्रकारे सत्ताधाऱ्यांना इशाराच दिला आहे.

नागपूर : स्मार्ट सीटी अंतर्गत एका कामाचे बिल देण्यासंदर्भात महापौरांनी माझ्यावर जो आरोप लावला, तो धादांत खोटा आहे. आयुक्त हेच कंपनीचे सीईओ असतात. सीईओसंदर्भात काही निर्णय झाला नसेल, तर आयुक्त म्हणून बिलावर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार मला आहे. नियमबाह्य रीतीने ठेकेदाराला 18 कोटी रुपये दिले, असे जर कुणाचे म्हणणे असेल, तर सिद्ध करावे, असे आव्हानच महानगरपालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी "सरकारनामा'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीतून सत्ताधाऱ्यांना दिले. 

मुंढे म्हणाले, स्मार्ट सीटी अंतर्गत झालेल्या कामाचे 18 कोटी रुपयांचे जे बिल देण्यात आले, ते काम मी सुरू केले नाही. आधीपासूनच सुरू आहे. ते पैसे द्यावेच लागणार होते. थोडक्‍यात काय तर मी येथे रुजू झाल्यापासून नवीन ठेकेदार नियुक्त करण्यात आलेला नाही. 2012 पासून ते काम सुरू आहे. सदर कामाचा ठेका हा 550 कोटी रुपयांचा आहे. यापूर्वीही (तेव्हा मी येथे आयुक्त नव्हतो) या कामाचे बिल देण्यात आलेले आहे. अशा परिस्थितीत "मर्जितल्या ठेकेदाराला 18 कोटी रुपये दिले', असे कुणी कसे काय म्हणू शकते. ते रनिंग बिल होते. मी नाही माझ्या जागी कुणीही आयुक्त म्हणून असते, तर त्यांना ते बिल अदा करावे लागले असते. आरोप करणाऱ्यांनी कोणता निधी कोणत्या खात्यात वर्ग करुन चुकीचे काम केले, हेसुद्धा सांगावे. अर्धवट माहीती पसरवून संभ्रम निर्माण करु नये. 

शासनाच्या वतीने काम करण्याची जबाबदारी माझी आहे. कायद्यांत जो रोल ठरवून दिलेला आहे, तोच मी निभवतो. काम करताना प्रामाणिकपणे स्वतःला त्या भूमिकेत झोकून देतो. जबाबदारीच्या भूमिकेशी सुसंगत ठरेल, असाच वागतो. लोकहितासाठी आणि जेथे असेल त्या शहराच्या विकासासाठी काम करतो. त्यामुळे आकसापोटी कुणी कितीही प्रयत्न केले तरीही मला मला माझ्या भूमिकेपासून दूर करू शकणार नाही. राहीला सीईओ पदाबाबतचा प्रश्‍न, तर हा बोर्ड ऑफ डायरेक्‍टरचा विषय आहे, त्याबाबत मी आता भाष्य करणार नाही. याबाबत बैठकीतच संबंधितांना उत्तर देणार आहे. येथे काहीच नसलेल्या गोष्टीही "प्रकरण' म्हणून काढण्यात येत आहेत आणि प्रत्येक प्रकरणाला वेगळा रंग देण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. 

जीपीएफची रक्कम कुणी भरली नाही 191 कोटी रुपये व त्यावरचे व्याज कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करायचे आहे. ते कोणी भरले नाही, कोणाचा दबाव होता, यास जबाबदार कोण? असे अनेक प्रश्‍न आहेत. याची खोलात जाऊन चौकशी करण्याची गरज आहे. महापालिकेने 759 कोटी रुपये वसूल केले होते. तीसुद्धा रक्कम सरकारला परत करायची आहे. ती आजवर सरकाराला का पाठवली नाही, हेसुद्धा कोडंच आहे. याकडे लक्ष वेधून मुंढे यांनी एकप्रकारे सत्ताधाऱ्यांना इशाराच दिला आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख