नागपूर : ठाकरे सरकारच्या Thackeray Government कृषी कायद्यांमधील प्रस्तावित सुधारणा म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. केंद्र सरकारने आपल्या कायद्यांद्वारे शेतकऱ्यांना देऊ केलेले संरक्षण काढून घेऊन सामान्य शेतकऱ्यांची मान पुन्हा दलालांच्या कचाट्यात अडकविण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव आहे, अशी कडवट टीका माजी ऊर्जा मंत्री आणि भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे Chandrashekhar Bawankule यांनी केली आहे. राज्यातील बहुतांश दलाल हे राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे समर्थक असल्याचा घणाघाती आरोपही त्यांनी केला. most of the brokers in the state are the supporters of ncp and congress.
दलालांच्या हिताचे संरक्षण करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा ठाकरे सरकारचा इरादा हाणून पाडण्यासाठी भाजप तीव्र संघर्ष करणार आहे, असा इशाराही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला. या प्रस्तावित सुधारणांमुळे पुन्हा दलालांना मोकळे रान मिळणार असून त्यांचे खिसे भरण्याचा राज्य सरकारचा हेतू असल्याने सुधारणा मंजूर न करता केंद्राचे कृषी कायदे जसेच्या तसे स्वीकारले पाहिजेत, अशी मागणीही बावनकुळे यांनी केली आहे. राज्य सरकारने मांडलेल्या तीन कायद्यांवर दोन महिन्यांत जनतेची मते मागविली आहेत. राज्य सरकारने केंद्र सरकारचे कायदे फेटाळण्याऐवजी काही सुधारणा सुचविल्या असल्या तरी, केंद्राने केलेल्या तीनपैकी दोन कायदे महाराष्ट्रात अगोदरपासूनच अस्तित्वात होते. हमीभावापेक्षा कमी भावाने विक्रीसंदर्भात शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत ही बाब स्वीकारण्यात आली आहे. मात्र, शेतकरी व पुरस्कर्ता हे परस्पर संमतीने दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता किमान आधारभूत किमतीहून कमी किमतीचे कृषी करार करू शकतील, असे राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत म्हटले आहे. ही बाब म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या नाडवणुकीसाठी दलालास मोकळे रान देण्याची पळवाट आहे, दोन वर्षांचे करार कितीही वेळा शेतकऱ्यांसोबत करता येण्याच्या या छुप्या तरतुदीमुळे हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी करण्याची मुभा व्यापाऱ्यास मिळणार आहे.
ज्या पिकांकरिता हमीभाव नाही, त्या पिकांकरिता शेतकरी व व्यापारी परस्पर संमतीने कृषी करार करू शकतील असेही म्हटले असले, तरी त्यामध्येही राज्य सरकारने पळवाट ठेवली आहे. अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमात सुचविलेल्या सुधारणेनुसार हा कायदा शिथिल करण्याचे अधिकार केंद्रासोबत राज्य सरकारलाही मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे तीनही कायदे सरकारने मान्य केलेल्या असल्याने, एवढे दिवस केंद्राचे कायदे मान्य करण्यात केवळ अडवणूक करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण स्पष्ट झाले आहे, असेही चन्द्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.