मंत्री वडेट्टीवार पुढील आठवड्याच्या कॅबिनेटमध्ये घेणार आरक्षणाचा विषय…

मागील सरकारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या वेळी केवळ २ महिन्यांत इम्पिरिकल डेटा गोळा केला होता. आता ओबीसी आरक्षणासाठी हवा असलेला इम्पिरिकल डेटाही २ आणि फारच फार ३ महिन्यांत गोळा होऊ शकतो.
Vijay Wadettiwar - Chandrashekhar Bawankule
Vijay Wadettiwar - Chandrashekhar Bawankule

नागपूर : कॉंग्रेसचे नागपूर पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अभिजित वंजारी MLA Abhijeet Wanjari यांनी परवा परवा चंद्रपूरमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेनेवर ओबीसी आरक्षणविरोधी असल्याचा आरोप केला होता. तो काही अंशी खरासुद्धा आहे. कारण ओबीसी आरक्षण होऊ नये, असे प्रयत्न करणारे काही झारीतील शुक्राचार्य राज्य सरकारमध्ये आहेत. पण ओबीसी नेते आणि कॉंग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार Congress's Minister Vijay Wadettiwar यांनी पुढच्या आठवड्याच्या कॅबिनेटमध्ये हा विषय घेणार असल्याचे म्हटले असल्याचे भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आणि ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे OBC Leader Chandrashekhar Bawankule म्हणाले. 

बावनकुळे म्हणाले, काँग्रेसकडे सत्तेतून बाहेर पडावे, अशी मागणी परवाच मी केली होती आणि काल मी ओबीसी नेते आणि काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी ओबीसींसाठी लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आणि ओबीसी आरक्षणासाठी सर्व ओबीसी नेत्यांनी एकत्र आले पाहिजे, असा विचार मांडला. इम्पिरिकल डेटाचा विषय पुढील आठवड्याच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत घेणार असल्याचे आश्‍वासनही त्यांनी दिले. तशा सूचना मुख्य सचिवांना त्यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाचा विषयाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. 

ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर काल बाळासाहेब थोरात यांचीही भेट घेतली. ते सुद्धा ओबीसी आरक्षणासाठी सकारात्मक आहेत. कॉंग्रेसचे सर्व मंत्री जर ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने आहेत, तर मग विरोध कोण करतोय, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. अशा वेळी आमदार अभिजित वंजारी यांनी केलेल्या विधानाला मोठे महत्व प्राप्त झाले आहे. त्यांनी महाविकास आघाडीतील इतर दोन पक्षांवर केलेले आरोप खरे आहेत, अ मानायला आता काही हरकत नाही. हीच बाब मी आत्तापर्यंत सांगत आलोय की, ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणारे झारीतील शुक्राचार्य राज्य सरकारमध्ये बसलेले आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.  

तर २ महिन्यांत मिळू शकतो इम्पिरिकल डेटा
मागील सरकारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या वेळी केवळ २ महिन्यांत इम्पिरिकल डेटा गोळा केला होता. आता ओबीसी आरक्षणासाठी हवा असलेला इम्पिरिकल डेटाही २ आणि फारच फार ३ महिन्यांत गोळा होऊ शकतो. पण महाविकास आघाडी सरकार त्यासाठी प्रयत्नच करीत नाहीये. त्यामुळे हा विषय विनाकारण रखडला आहे. सरकारची इच्छा असल्यास ओबीसींना आरक्षणासाठी २०२२ उजाडणार नाही, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
Edited By : Atul Mehere

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com