हे ठाकरे सरकार नाहीतर राष्ट्रवादीचे सरकार : फडणविसांनी सांगितली कारणे

नागपूर : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षाच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. 12 MLA's suspended त्याचा निषेध म्हणून आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस Learer of the Opposition Devendra Fadanvis यांच्या नेतृत्वात विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर अभिरूप विधानसभा भरवण्यात आली. यावेळी विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर आसूड ओढले. आम्हाला तर मार्शलच्या हातून हाकललेच, पण पत्रकारांनाही या सरकारने सोडले नाही, The Government has not spared journalists either अशी टिका यावेळी विरोधी पक्षाने केली. 

कोविडच्या नावाखाली महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात अघोषित आणीबाणी लागू केली आहे. कोविडच्या काळात आपला जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या पत्रकारांनाही कुठली सुविधा देण्यात आली नाही. त्यांना आजही रेल्वेने प्रवास करू दिला जात नाही. आज तर हद्दच झाली पत्रकारांना मार्शल लावून हाकलून लावण्यात आले, असे महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी झाले नव्हते. महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वात राज्य विनाशाकडे जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. 

विरोधी पक्षाच्या अभिरूप विधानसभेत खालील मुद्दे उपस्थित करण्यात आले -
महाराष्ट्र हा देशातील कोरोनाची राजधानी बनला आहे. महाराष्ट्रात 20% रूग्णसंख्या आहे. सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण 22.24 टक्के, तर मृत्यूचे प्रमाण 30.53 टक्के आहे. लसीकरणात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. कारण महाराष्ट्राला सर्वाधिक लसी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिल्या. राज्यात गेल्या 3 महिन्यांत एकूण 67,296 मृत्यू झाले. सरकारने एकूण दाखविलेले मृत्यू 1,21,945 आहेत. म्हणजे या 3 महिन्यांत 55.19 टक्के हे प्रमाण आहे. 

एप्रिल महिन्याची मुंबईतील मृत्यूंची सरासरी 7648 आहे. 2021 मध्ये प्रत्यक्ष झालेले मृत्यू 14,484 आहेत. अतिरिक्त मृत्यू 6836 झाले आणि कोविडचे दाखविलेले मृत्यू 1479 झाले. म्हणजे मुंबईत 5357 कोविडचे मृत्यू एप्रिल महिन्यात दाखविलेले नाहीत. एकट्या मुंबईतील लपविलेले मृत्यू एकूण 17,259 इतके आहेत. जून महिन्यात अँटीजेनचे प्रमाण 65% आणि आरटी-पीसीआर चाचण्या ३५ टक्के करण्यात आल्या. रुग्णसंख्या कमी करण्यासाठी अनेक खेळ केले गेले. कोविडच्या काळात केवळ आकडेवारीचा खेळ केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. 

विमा कंपन्यांशी साटेलोटे करून शेतकऱ्यांना लुटले जात आहे. यात मोठा घोटाळा झालेला आहे. तीन वर्षांत 13,500 कोटींचा फायदा केवळ विमा कंपन्यांना होणार आहे. शेतकऱ्यांची लूट यामधून सुरू आहे. पीकविम्याची सन २०१४ पासूनची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे. 
2014 : 1596 कोटी
2015 : 4205 कोटी
2016-17 : 1924 कोटी
2017-18 : 2707 कोटी
2018-19 : 4655 कोटी
2019-20 : 5511 कोटी
2020-21 : 823 कोटी

आता कुठे गेले विमा कंपन्यांच्या कार्यालयावर चालून जाणारे
राज्यात बोगस बियाणांचा प्रश्‍न मोठा आहे. त्याकडे राज्य सरकारचे लक्ष नाही. आज जे सत्तेत आहेत, ते शेतकऱ्यांना विमा मिळत नाही. म्हणून विमा कार्यालयांवर चालून जात होते. आज ते कुठे गेले, ते दिसत नाहीत. पूर्व विदर्भात हजारो कोटींचा धान घोटाळा झाला. त्याबद्दल आज कुणीही बोलायला तयार नाही. आम्ही या अधिवेशनात आवाज उठविणार होतो म्हणून आम्हाला अशा पद्धतीने सभागृहाच्या बाहेर काढण्यात आले. कट रचून हे करण्यात आल्याचा आरोप अभिरूप विधानसभेतून करण्यात आला. 

इंग्रज व मोगलांना जे जमले नाही, ते या सरकारने केले...
कर्जमाफीच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या कमी कशी झाली, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकऱ्यांना दुखावण्याचे काम या सरकारने केले आहे. वारकऱ्यांना अटक करून दाखविण्याची मर्दुमकी मात्र या सरकारने केली. अशाप्रकारचे राज्यकर्ते आजवर पाहिले नाही, की ज्यांना स्वतःवर विश्वास नाही. सगळे जर केंद्राने करायचे तर मग यांनी काय  
करायचे?  मुंबईकरांना मेट्रोपासून वंचित ठेवण्याचे काम कुणी केले, असे प्रश्‍न करीत कामात झालेल्या विलंबामुळे प्रकल्पाची किंमत १०,००० कोटी रुपयांनी वाढत आहे. हा भार मुंबईकरांवर येणार आहे. हे पाप याच सरकारच्या माथी असल्याचा घणाघातही करण्यात आला. 

हेही वाचा : भास्कर जाधव दशावतारातील सोंगाड्या; त्याने तालिका अध्यक्षांच्या खूर्चीचा अपमान केलाय....

प्रसिद्धीवर १५५ कोटी खर्च 
१२% रक्कम जलसंपदा खात्यात घेतली जात आहे. कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झालेला आहे. लवकरच त्याच्या सीडी जाहीर केल्या जातील. आदिवासींना अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू दिल्या जात आहेत. या सर्व वस्तुसुद्धा अभिरूप विधानसभेत दाखविण्यात आल्या.

लॉकडाऊनमध्ये गुन्हेगारीत 14% वाढ
सीआयडीचा अहवालानुसार जानेवारी ते डिसेंबर 2020 मध्ये गुन्हेगारीत वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले. 2019 मध्ये 3.4 लाख गुन्हे घडले, तर 2020 मध्ये 3.9 लाख गुन्हे घडले. 

भारतात गुंतवणूक 10 टक्क्यांनी वाढली
आमच्या 5 वर्षांत 40 ते 50 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत असे. आता महाराष्ट्रात केवळ 27 टक्के गुंतवणूक येत आहे. 47 वर्षांनंतर दारूचे परवाने हे सरकार देणार आहे. राज्यात 1973 पासून मद्यविक्रीचे नवीन परवाने नाहीत. आता यांना 5000 परवाने देणार आहेत. 

राष्ट्रवादीचा खर्च शिवसेनेच्या चौपट
2020-21च्या अर्थसंकल्पानुसार पक्षनिहाय खात्यांचा खर्चाची माहिती अभिरूप विधानसभेत देण्यात आली. शिवसेनेचा खर्च 54,343 कोटी रुपये, काँग्रेसचा 1,01,768 कोटी, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा खर्च 2,23,461 कोटी रुपये आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मुख्यमंत्री जरी शिवसेनेचा असला तरी बोलबाला मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचाच आहे, हे यावरून सिद्ध होत असल्याचेही अभिरूप विधानसभेत सांगण्यात आले. 
Edited By : Atul Mehere