the mayor said one thousand percent mess in smart city gadkari sent a letter to the central government | Sarkarnama

महापौर म्हणाले, "स्मार्ट सीटी'मध्ये 1000 टक्के गडबड, गडकरींनी दिले केंद्राला पत्र 

अतुल मेहेरे
सोमवार, 29 जून 2020

शासकीय अधिकाऱ्यांकडे दोन क्वार्टर राहू नये, असा नियम आहे. मात्र आयुक्तांकडे मुंबईत 1700 वर्गफूटाचे एक सरकारी क्वार्टर असून नागपुरातही आहे, हे नियमबाह्य नाही काय? असा सवाल करीत बदलीनंतरही क्वार्टर वापरले जात असेल तर नियमाप्रमाणे दीडशे रुपये प्रति वर्ग फूट दंड भरावा लागतो, असे महापाैर जोशी म्हणाले.  

नागपूर : महानगरपालिकेतील महापौर संदीप जोशी आणि आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यातील वाद काही केल्या शमताना दिसत नाहीये. एक झालं की दुसरं, काही ना काही सतत होत आहे. स्मार्ट सिटीमध्ये 1000 टक्के गडबड असून कारवाईसाठी कोर्टात जाणार आहे, असे महापौर जोशी यांनी आज सांगितले. केंद्रीय रस्ते परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी आज याप्रकरणी केंद्राला पत्र पाठविल्याची माहीती महापौरांनी "सरकारनामा'ला दिली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, माजी मंत्री विलास मुत्तेमवार, पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी पुढे आणलेल्या शहराला बदनाम करू नका, असे आवाहनही महापौरांनी केले. 

महापौर संदीप जोशी यांनी आज "सकाळ' कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी आयुक्तांच्या नियमाने वागण्याच्या दाव्यावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार सुरू न झालेली कामे रोखली तर आदेशाची प्रत उपलब्ध करून द्यावी, असे आव्हान देत महापौर जोशी यांनी याबाबत परिपत्रकही काढले नसल्याचे सांगितले. जनतेची कामे घेऊन येणाऱ्या नगरसेवकांसाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही, इतरांशी गप्पा मारायला वेळ आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. महापालिकेकडे यंत्रणा तोकडी आहे, नगरसेवकांकडे कार्यकर्त्यांची फौज असून कोरोनाचा काळात त्यांचा वापर करता आला असता. उपाययोजना करताना महापौरांना विश्‍वासात घ्यायला हवे होते. 

स्थायी समितीची परवानगी न घेता सुट्यांवर जाणे, साथ रोग काळातील माहिती सभागृहात न ठेवणे, निविदांचे तुकडे करणे ही कामे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नियमबाह्य पद्धतीने केली. इतरांना नियम सांगणारे आयुक्त नियमबाह्य का वागतात? असा रोखठोक सवाल महापौर संदीप जोशी यांनी आज केला. अधिकाऱ्यांशी अभद्र वागणूक ही कुठल्या नियमात बसते? नगरसेवक त्यांच्या घरांतील नव्हे तर जनतेच्या कामांसाठी येतात, असा टोलाही त्यांनी आयुक्तांना लगावला. 

जनतेच्या हिताचे रक्षण प्रशासकीय अधिकारी म्हणून त्यांची जबाबदारी, कर्तव्ये आहेत. नगरसेवकांची जबाबदारी, कर्तव्ये नाहीत काय? एकही काम चुकीचे करणार नाही, असे आयुक्त म्हणतात तर यापूर्वीच्या आयुक्तांच्या काळात चुकीची कामे झाली काय? असे एक नव्हे अनेक प्रश्‍न महापौरांनी उपस्थित केले. नगरसेवकांनाही अत्यावश्‍यक कामेच अपेक्षित असून आयुक्तांनी आश्‍वासनही दिले होते. परंतु आश्‍वासनाविपरित आयुक्तांची वक्तव्ये आहेत. आयुक्त किंवा कुठल्याही अधिकाऱ्यांशी आमचे वैर नाही. परंतु आयुक्तांची वागणूक वैरत्त्वाची आहे, असा आरोप महापौरांनी केला. कामे रोखल्यामुळे जनता नगरसेवकांच्या अंगावर येत आहे. यात आयुक्तांना आनंद मिळतो, असा घणाघातही महापौरांनी केला. आयुक्तांनी शहराच्या हितासाठी रोडमॅप तयार केला. याबाबत नगरसेवकांना विश्‍वासात घेतले नाही, या वृत्तीलाच विरोध आहे, असे महापौर म्हणाले. 

नगरसेवकांच्या बदनामीला आयुक्तांचे समर्थन 

फेजबुक पेज व ट्‌विटरव्यतिरिक्त सोशल मिडिया अकाऊंट नसेलही, परंतु आयुक्तांच्या समर्थकांनी पेज सुरू करून त्यावर नगरसेवकांची बदनामी केली. या नेटकऱ्यांना समजावणे त्यांचे कर्तव्य आहे. याबाबत आयुक्तांचे मौन नगरसेवकांच्या बदनामीला समर्थन करणारे आहे, असा आरोपही महापौरांनी केला. 

आयुक्तांकडे बेकायदेशीररित्या दोन क्वार्टर

शासकीय अधिकाऱ्यांकडे दोन क्वार्टर राहू नये, असा नियम आहे. मात्र आयुक्तांकडे मुंबईत 1700 वर्गफूटाचे एक सरकारी क्वार्टर असून नागपुरातही आहे, हे नियमबाह्य नाही काय? असा सवाल करीत बदलीनंतरही क्वार्टर वापरले जात असेल तर नियमाप्रमाणे दीडशे रुपये प्रति वर्ग फूट दंड भरावा लागतो, असेही महापौरांनी सांगितले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख