नागपूर : पीक विमा कंपन्यांच्या विरोधात यापूर्वी अनेक वेळा आंदोलने झाली. शेतकरी रस्त्यांवर उतरले, तरीही सरकारने पीक विमा कंपन्यांवर आजतागायत कारवाई केली नाही. To date, the government has not taken action against crop insurance companies कारण सरकार आणि पीक विमा कंपन्यांचं साटेलोटं आहे. सरकारमधल्या अनेक मंत्र्यांचे पीक विमा कंपन्यांशी लागेबांधे आहेत. आता पीक विमा कंपन्यांचा काटा सरकारने काढायला हवा, Now the government should remove the thorn in the side of crop insurance companies अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर Ravikant Tupkar यांनी केली आहे.
आतापर्यंत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी असा सर्वांचा हिस्सा प्रिमीयमसाठी भरला जातो. सर्वांची मिळून ही ५ हजार ८०० कोटी रुपयांची रक्कम विमा कंपन्यांना मिळाली आहे. पण नुकसान भरपाईपोटी शेतकऱ्यांना आतापर्यंत १ हजार कोटी रुपयेच फक्त मिळाले आहेत. तर पीक विमा कंपन्यांचा फायदा ४ हजार ८०० कोटी रुपयांचा झालेला आहे. सरकारमधल्या अनेक मंत्र्यांचे या पीक विमा कंपन्यांशी लागेबांधे आहेत. त्यामुळे कंपन्यांवर कारवाई होत नाही. फक्त ओरड केली जाते. काही शेतकरी, आंदोलक रस्त्यांवर उतरले की, घोषणा तेवढ्या केल्या जातात. पण प्रत्यक्षात कारवाई मात्र केली जात नाही.
‘मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारखं कर’, अशा पद्धतीने वर्षानुवर्षे पीक विमा कंपन्या सरकारला हाताशी धरून कोट्यवधी रुपयांवर डल्ला मारत आहे. ही सरळ सरळ शेतकऱ्यांची लूट आहे. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांचा हिस्सा मिळून जवळपास हेक्टरी १४ हजार ते १५ हजार रुपये प्रिमीयम भरला जातो. हा प्रिमीयम न भरता, पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर १५ हजार रुपयांची मदत, अशी किमान दोन हेक्टरसाठी केली पाहिजे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघांनीही मिळून ही मदत केली पाहिजे, अशीही मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.
दोन्ही सरकारने मिळून जर हा निर्णय घेतला, तर शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळू शकतो आणि विमा कंपन्यांचा काटा नेहमीसाठी दूर होऊ शकतो. पण यासाठी गरज आहे इच्छाशक्तीची. सरकारमधील मंत्र्यांनी यासाठी लोभ सोडला पाहिजे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला पाहिजे. नाही तर शेतकऱ्यांच्या मागे लागलेली विमा कंपनीची ही पिडा वर्षानुवर्षेही अशीच लागलेली राहणार आणि सरकार मदत केल्याचा आव आणत राहणार. पण आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या मागणीसाठी आग्रही राहणार आहे. प्रसंगी रस्त्यावरही उतरू पण शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांच्या कचाट्यातून बाहेर काढू, असा निश्‍चय रविकांत तुपकर यांनी व्यक्त केला आहे.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.