विदर्भातील नेते म्हणतात, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन बिघडेल, खतांच्या दरवाढीला रोखा...

नागपूर : खत आणि इंधनाचे दर वाढतच चालल्याने शेतीसाठी पुढील वर्ष मोठे अडचणीचे ठरणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने खतांच्या दरवाढीबाब विचार करावा, The central government should consider raising the price of fertilizers असे राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री सुनिल केदार State Animal Husbandry Minister Sunil Kedar म्हणाले. खतांचे वाढलेले दर शेतकऱ्यांवर अत्याचारासारखे आहेत. यामुळे रासायनिक खतांचे वाढलेले दर Increased rates of chemical fertilizers तत्काळ कमी करून मागील वर्षीच्या निश्चित किमतींवर विक्री करावी, अशी मागणी रामटेकचे शिवसेनेचे खासदार कृपाल तुमाने MP Krupal Tumane यांनी केली. तर शेतकऱ्यांचा गळा घोटणारी खतांची भाववाढ त्वरित मागे घ्या, असे खासदार बाळू धानोरकर MP Balu Dhanorkar म्हणाले. 

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे जवळपास उद्योगधंदे ठप्प झाले आहेत. केंद्राचे आणि राज्याचेही उत्पन्ना मोठ्‍या प्रमाणात घटले आहे. मात्र कृषी व्यवस्थेने देशाच्या अर्थकरणाला तारले. त्यामुळे सर्व प्रथम शेती आणि शेतकरी यांना वाचवणे व त्यांना तत्काळ दिलासा देणे आवश्यक आहे. खतांच्या किंमतीवर नियंत्रण आणणे हे सर्वस्वी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. त्यामुळे तातडीने केंद्राने याचा विचार करावा. २०२० च्या तुलनेत २०२१ मध्ये रब्बी हंगाम २० टक्के वाढला आहे. त्यामुळे शेतीसाठी पुढील वर्ष अडचणीचं जाण्याची शक्यता आहे. 

यंदा शेतकऱ्यांना आधार नाही, कर्ज कसे फेडायचे हा प्रश्न आहे. त्यातच खतांचे दर २५ टक्क्यांनी वाढले. सोबतच पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये रोज दरवाढ होत असल्याने शेतीवर मोठा परिणाम होत आहे. गेल्या हंगामात चुकीचे कापूस बियाणे नागपूर जिल्ह्यात आले. बोगस बियाणे दिल्याने गेल्या हंगामात नागपूर जिल्ह्यात १६ जणांवर कारवाई करण्यात आली होती. वारंवार शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असेल तर बोगस बियाण्यांचे निर्माते आणि पुरवठादारांवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे सुनिल केदार यांनी सांगितले. 

मागील वर्षाचे दर कायम ठेवावे : कृपाल तुमाने 
कोरोना महामारीच्या काळात सरकारी आणि खासगी कंपन्यांनी रासायनिक खतांच्या किमतीमध्ये ९०० रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. वाढलेले दर शेतकऱ्यांवर अत्याचारासारखे आहेत. यामुळे रासायनिक खतांचे वाढलेले दर तत्काळ कमी करून ते मागील वर्षीच्या निश्चित किमतींवर विक्री करावी, असे रामटेकचे शिवसेनेचे खासदार कृपाल तुमाने म्हणाले. 

खासदार कृपाल तुमाने यांनी केंद्रीय रसायन व खते मंत्री सदानंद गौडा आणि केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांना या विषयावर पत्र लिहिले आहे. तुमाने म्हणाले, सरकारी व खासगी कंपन्यांनी पीक उत्पादनात रासायनिक खतांच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे. शेतकरी वर्ग निराश आणि अस्वस्थ आहे. इफको या सरकारी रासायनिक खत कंपनीने खतांच्या किमती वाढवल्या. यानंतर जवळपास सर्व कंपन्यांनी खताचे दर ७०० ते ९०० रुपयांपर्यंत वाढविले आहेत. १ हजार २०० रुपयात उपलब्ध ५० किलो डीएपीची पिशवी १ हजार ९०० रुपये करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे एनपीके (१२.३२.१६) आणि एनपीके (१०.२६.२६) मध्येही सुमारे ८०० रुपयांची वाढ झाली आहे. 

तुमाने यांनी शेतकऱ्‍यांच्या स्थिती विषयी माहिती देताना सांगितले की, रासायनिक खताच्या वाढीव किमतींमुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी मार बसणार आहे. आधीच कोविड परिस्थिती व आता खतांचे वाढलेले दर यामुळे शेतकरी हवालदिल होतील. खताची वाढलेली किंमत शेतकऱ्‍यांवर अत्याचारापेक्षा कमी नाही. त्यामुळे ही दरवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी खासदार तुमाने यांनी कली आहे. 

हेही वाचा : जगात सर्वाधिक कोरोना मृत्यू भारतात; दर मिनिटाला तिघांचा मृत्यू

शेतकऱ्यांचा गळा घोटणारी भाववाढ मागे घ्या ः बाळू धानोरकर
खरीप  हंगामाची तयारी सुरू असताना केंद्राने खतांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ केल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन बिघडणार असून गेले वर्षभर कोरोना संकटामुळे लॉकडाऊनचा सामना करणाऱ्या शेतकरी बांधवांना वेठीस धरणारी ही भाववाढ त्वरित मागे घ्यावी, अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्याकडे केली आहे. एकीकडे शेतकरी सन्मान योजनेच्या नावाने वार्षिक सहा हजारांची घोषणा करायची दुसरीकडे खतांच्या किमती भरमसाठ वाढवून बळीराजा कडून दामदुप्पट वसूल करून त्यांचा गळा घोटायचा, असे दुटप्पी धोरण केंद्र सरकार राबवित आहे. खतांमध्ये केलेली दरवाढ ही एकप्रकारे शेतकऱ्यांची लूट असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी या प्रकरणी तात्काळ निर्णय घेऊन दरवाढ मागे घ्यावी, असे खासदार बाळू धानोरकर म्हणाले.

 
Edited By : Atul Mehere