इंदिरा गांधींची हत्या झाली, त्या वर्षी झाले नव्हते नागपूर अधिवेशन !

नागपूर : नागपूरला हिवाळी अधिवेशन घेण्यासंदर्भात २८ सप्टेंबर १९५३ ला करार झाला होता. तेव्हापासून दोन अधिवेशन मुंबईला आणि एक नागपूरला घेण्याची परंपराच सुरू झाली. करारानुसार हिवाळी अधिवेशन येथे घेणे बंधनकारक आहे. केवळ अपवादात्मक स्थितीतच अधिवेशन झालेले नाही. १९८४ मध्ये स्व. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली होती. त्यामुळे हे अधिवेशन घेतले गेले नव्हते. याशिवाय अजून दोन अपवाद आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे सेवानिवृत्त प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी ‘सरकारनामा’ला सांगितले. 

श्री कळसे म्हणाले, १९८४ च्या व्यतिरिक्त १९६२-६३ मध्ये भारत-चीनच्या युद्धामुळे आणि १९७९ ला कुठल्यातरी निवडणुकीचं वर्ष होतं त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन घेण्यात आले नव्हते. या व्यतिरिक्त हे अधिवेशन घेतले गेले नाही, असं आठवत नाही आणि ऐकिवातही नाही. कोरोनाचे संकट जगभरच ओढवले आहे. काही काळ लॉकडाऊनचा गेल्यानंतर सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू झाले आहेत. त्यामुळे केवळ कोरोनाशी लढायचे आहे, म्हणून अधिवेशन घ्यायचे नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. कारण विदर्भासाठी हे अधिवेशन फार महत्त्वपूर्ण आहे. विदर्भाच्या भल्याचे अनेक ठराव या अधिवेशनात झालेले आहेत. 

नुकतेच कॉंग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी कोरोनाची स्थिती भयावह होत असल्याने यावर्षी हिवाळी अधिवेशन न घेता अधिवेशनावर होणारा खर्च कोरोनाच्या लढ्यात उपाययोजना करण्यासाठी वापरावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन घेणे किंवा न घेण्यासंदर्भात काय घडामोडी होऊ शकतात, हे जाणून घेण्यासाठी ‘सरकारनामा’ने राज्य विधिमंडळाचे प्रधान सचिव आणि संसदीय कामकाजाचे गाढे अभ्यासक अनंत कळसे यांच्याशी आज बातचीत केली. त्यावेळी त्यांनी उपरोक्त मत व्यक्त केले. 

नागपूर करारावर आहेत धुरंधर नेत्यांच्या सह्या
नागपूर करारामध्ये विदर्भाच्या लोकांना जे वचन दिले आहे, ते पाळले गेलेच पाहिजे, असे परखड मत त्यावेळी स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी व्यक्त केले होते. यासंदर्भात यशवंतराव चव्हाण यांचं ऐतिहासिक भाषण सभागृहात झाल होत. नागपूर करारावर राज्यातील धुरंधर नेते यशवंतराव चव्हाण, आर. के. पाटील, भाऊसाहेब हिरे, पंढरीनाथ पाटील, पी.के. देशमुख, देविकानंद, लक्ष्मणराव पाटील, रामराव देशमुख, गोपाळराव खेडकर, शेषराव वानखेडे, नानासाहेब कुंटे या दिग्गजांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचेही श्री कळसे म्हणाले.