डीपीडीसीचा निधी हवा असेल तर द्या ४ टक्के,  झेडपीत जोरदार चर्चा 

नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीमधून (डीपीडीसी) जिल्हा परिषदेला ७० कोटींच्या वर निधी मंजूर झालेला आहे. यातील जवळपास अर्धा निधी हा पंचायत विभागासाठी आहे. ग्रामपंचायतींना यातून निधी दिला जाणार आहे. पण यावर जिल्हा परिषदेतील एका व्यक्तीची नजर आहे. विकास निधी हवा असेल, तर ४ टक्के द्यावे लागतील, अशी मागणी होत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत सध्या जोरात सुरू आहे. 

जिल्हा नियोजन समिती अर्थात डीपीडीसीचा जिल्हा परिषदेला ७० कोटींवर निधी मंजूर झाला आहे. एकट्या पंचायत विभागाला ३० कोटींवर निधी मिळणार आहे. नागरी सुविधेअंतर्गत ३० मोठ्या ग्रामपंचायतीत जवळपास ११ कोटींची कामे होणार आहे. या निधीसाठी ३० गावांची यादी अंतिम करायचे काम सुरू आहे. यासाठी चार टक्केची मागणी होत आहे. जी ग्रामपंचायत पैस देईल त्यांची नावे यादीत टाकण्याची आश्वासन संबंधिताकडून देण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. अर्ध्याअधिक गावांची यादी ठरल्याचे सांगण्यात येते. तसेच काही सरपंचांना तत्काळ रकमा जमा करा अन्यथा आपल्याला निधी मिळणार नाही, असाही बजावण्यात आल्याची चर्चा आहे. 

गावाच्या विकासासाठी इतका मोठा निधी मिळत असल्याने काहींनी जुळवाजुळव करून तो निधी पोहोचता केल्याचे समजते. पंचायत विभागाला नागरी सुविधा व जनसुविधा या शीर्षाखाली डीपीडीसीचा निधी मिळतो. नागरी सुविधेसाठी यावर्षी १२ कोटींचा नियतव्यय आहे. या रकमेच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी सहभागी गावाला देता येत नाही. तसेच जनसुविधेमधून ३० कोटी ५८ लाखांचे नियतव्यय मंजूर आहे. सद्य: या योजनेतील गावांची यादी तांत्रिक कारणामुळे अंतिम व्हायची असल्याचे सांगण्यात येते. या टक्के घेणाऱ्या प्रकाराची जिल्हा परिषदेत जोरदार चर्चा आहे. परंतु त्यावर कुणीही बोलण्यास तयार नाही. तर निधी मिळत असल्याने अद्यात तरी कुणीही तक्रार केली नसल्याचे सांगण्यात येते. 

गावांची निवड नियमानुसार व सर्वांच्या संमतीने झाली आहे. कुठल्याप्रकारचा गैरकारभार झाला नाही. चर्चा निरर्थक आहे. 
रश्मी बर्वे, अध्यक्ष, जि.प.
Edited By : Atul Mehere