शासकीय कामांत इंग्रजी वापराल तर खबरदार, अध्यादेश मराठीतून न काढल्यास कारवाई....

नागपूर : शासकीय कामकाज मराठीतूनच केले पाहिजे कारण मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्यात आले आहे. पण शासनाचे विविध अध्यादेश अजूनही इंग्रजीतून काढले जातात. पण आता यापुढे असे चालणार नाही. शासकीय कामकाजात इंग्रजी भाषेचा वापर केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबतचा कायदाच सरकारने अध्यादेशाच्या माध्यमातून लागू केला आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. 

प्राथमिक शिक्षण मराठी भाषेतून दिल्या जाते. केंद्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करून महाराष्ट्र कॅडर घेणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांनाही मराठी भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. शासकीय कामकाज मराठी भाषेतून करण्याच्या सूचना आहेत. त्याचप्रमाणे शासकीय कार्यालयाची नावे मराठी लिहिण्याच्या सूचना आहेत. ही नावे कशा प्रकारे लिहावीत याचे भाषा संचालनालयाकडून मार्गदर्शन वेळोवेळी करण्यात येते. शासकीय कामकाज मराठी होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनात आले आहे. राज्याने मराठीला राजभाषेचा दर्जा दिल्याने मराठीचा वापर न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा सामान्य प्रशासन विभागाने दिला. परंतु, त्यानंतरही इंग्रजीतून आदेश काढण्यात आले. 

कोरोना काळातील महत्त्वाचे आदेश इंग्रजीतूनच काढले. विशेष म्हणजे मंत्रालय स्तरावरून निघणारे आदेशच इंग्रजीत असतात. नव्या शैक्षणिक धोरणात स्थानिक भाषेतून शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्य शासनही याबाबत सक्ती करण्याच्या प्रयत्नात होते. मराठी भाषा कायदा कठोर करण्याबाबत तत्कालीन मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने आपला अहवाल शासनाला दिला. त्या आधारे शासनाने महाराष्ट्र भाषा अधिनियमात सुधारणा केली. ही सुधारणा अध्यादेशाच्या माध्यमातून लागू करण्यात आली आहे. मराठी भाषेचा वापर होत नसल्याचे समोर आल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. 

दर तीन महिन्यांनी होणार बैठक
मराठी भाषा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली. जिल्हा समितीची बैठक तीन महिन्यात एकदा घेण्यात येईल. त्यामध्ये अंमलबजावणी संदर्भातील आढावा घेतला जाणार आहे.

हेही वाचा : पॉर्न बघणाऱ्यांमध्ये पुणेकर पहिल्या क्रमांकावर, नाशीक, नागपूरमध्येही वाढतेय संख्या...

'मराठी भाषा विकास प्राधिकरण' आवश्‍यक
फक्त राजभाषा कायद्यात सुधारणा करून आणि पुनः एक नवी शासकीय अंमलबजावणी यंत्रणा तेवढी निर्माण करून काहीच होणार नाही. शासनाकडे चार वर्षांपूर्वी पासून मागणी केली आहे. त्यासाठी कायद्याचे प्रारूप देखील शासनास करून दिलेला आणि त्यासाठी सतत पाठपुरावा करत असलेला, स्वायत्त व कायदेशीर 'मराठी भाषा विकास प्राधिकरण' कायदा करणे गरजेचे आहे. 
श्रीपाद भालचंद्र जोशी, प्रमुख संयोजक,'मराठीच्या व्यापक हितासाठी' आणि संयोजक, महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी.

मराठी भाषेचा वापर झाला पाहिजे. त्याला अधिकाधिक राजमान्यता मिळाली पाहिजे. शासनाने केलेला कायदा स्वागतार्ह आहे. 
डॉ. कमलकिशोर फुटाणे, उपाध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी महासंघ, नागपूर विभाग. 
Edited By : Atul Mehere