सर्व अधिकार आपल्यालाच आहेत, असे पवार समजत असतील तर तो उपसमितीचा अपमान...

नागपूर : मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबद्दल सध्या राज्य मंत्रिमंडळातील वातावरण तापले आहे. या मुद्यावरून गेल्या आठवड्यात ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात खडाजंगीही झाली होती. त्यानंतर आज मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सर्व अधिकार आपल्यालाच आहेत, असे जर अजित पवार समजत असतील, तर तो उपसमितीचा अपमान आहे, असे डॉ. नितीन राऊत यांनी आज प्रसिद्धी पत्रकातून स्पष्ट केले. 

डॉ. राऊत म्हणतात, कॉंग्रेस पक्ष हा नेहमी मागासवर्गीयांसोबत राहिला आहे. आम्हाला कुणी गृहीत धरू नये. मागासवर्गीयांच्या बाबतीत आणि त्यातही त्यांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या बाबतीत सध्या जे काही सुरू आहे, ते आम्ही अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना सांगणार आहोत. मंत्रिमंडळातून बाहेर पडायचे की नाही, हा अधिकार सर्वस्वी हायकमांडचा आहे. पण मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून आमची भूमिका स्पष्ट आहे आणि त्या भूमिकेवरून आम्ही कधीही मागे हटणार नाही, तडजोड तर मुळीच करणार नाही, हा आमचा निर्धार आहे. 

गेल्या दोन आठवड्यांपासून पदोन्नतीमधील आरक्षणावरून जे काही चालले आहे. त्यावरून महाविकास आघाडीमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या विषयावर बैठक घ्यावी, अन्यथा मंत्रिमंडळ बैठकीत आम्ही हा मुद्दा लावून धरणार आहोत, असे डॉ. राऊत म्हणाले. 

मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण टिकविण्याचा विषय गेल्या बुधवारी, १२ मे रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चांगलाच पेटला होता. या विषयावर चर्चा सुरू असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या खडाजंगी झाली होती. त्यानंतर पदोन्नतीत आरक्षण टिकविण्यासाठी आवश्यक माहिती गोळा करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदावरून मुख्य सचिवांना हटवून सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याकडे सूत्रे देण्यात आली आहेत. 

मुदत संपल्यावरही मुख्य सचिवांनी बैठक घेतली नसल्याची बाब पुढे आली होती. तेव्हा हा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. अनुसूचित जाती-जमाती, भटके जाती-जमाती व विशेष मागासवर्गाला पदोन्नतीत आरक्षण २००४ पासून देण्यात आले. परंतु याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाचे हे आरक्षण रद्दबातल केले. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या असून आवश्यक माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

हेही वाचा : कोरोनाचा फैलाव वुहानमधील प्रयोगशाळेतूनच? चीनने जगापासून लपवलेली माहिती उघड

उपसमितीला न विचारता ७ मे रोजीचा जीआर कसा रद्द केला गेला आणि सामान्य प्रशासन विभागाने परस्पर निर्णय कसा काय घेतला, असे प्रश्‍नही डॉ. राऊत यांनी उपस्थित केले आहेत. त्याला अजित पवार यांनी ‘मागासवर्गीयांवर अन्याय व्हावा, अशी आमचीही भूमिका नाही’, असे म्हणत प्रत्युत्तर दिले होते. या प्रश्‍नावर बराच खल होऊनही तोडगा निघालेला नाही. उलट कॉंग्रेस विरुद्ध राज्य सरकार अशी परिस्थिती झालेली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री या विषयावर स्वतंत्र बैठक लावतात की पुढील आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा पुन्हा पेटतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे राहणार आहे. 
Edited By : Atul Mehere