सरकारला जमत नसेल तर सांगावे, आम्ही तीन महिन्यांत ओबीसींना आरक्षण देऊ... - if the government can not then tell us we will give the reservation to obcs | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांचे निधन...
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात दाखल..पुरग्रस्त भागाची पाहणी

सरकारला जमत नसेल तर सांगावे, आम्ही तीन महिन्यांत ओबीसींना आरक्षण देऊ...

राजकुमार भीतकर
गुरुवार, 24 जून 2021

इम्पेरिकल डाटा व मागासवर्गीय आयोग स्थापन न केल्याने ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे.

यवतमाळ : सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. राज्यभर हा मुद्दा सध्या तापत आहे. भारतीय जनता पक्षाने तर राज्य सरकारला अक्षरशः धारेवर धरले आहे. त्यासाठी २६ जूनला राज्यभर आंदोलन करण्याची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. सरकारमधील ओबीसी नेत्यांना जमत नसेल, तर आमच्या चार नेत्यांना जबाबदारी द्या. केवळ तीन महिन्यांत ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करू, We will give the reservation to OBCs within three months असे आव्हान माजीमंत्री व भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष आमदार संजय कुटे Sanjay Kute यांनी दिले आहे. 

काल येथील विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत कुटे बोलत होते. भारतीय जनता पक्षातर्फे २६ जून रोजी राज्यभर ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी माजी मंत्री, तथा विद्यमान आमदार संजय कुटे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष नितीन भुतडा, माजी आदिवासी विकासमंत्री तथा राळेगाव विधानसभेचे आमदार प्राचार्य डॉ. अशोक उईके, वणीचे आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार, उमरखेडचे आमदार नामदेव ससाणे, आमदार अ‍ॅड. नीलय नाईक, माजी आमदार अण्णासाहेब पारवेकर आदी उपस्थित होते. 

आमदार कुटे म्हणाले की, सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा आरक्षण गेले, ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले. तर मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा तिढाही अद्याप कायम आहे. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार म्हणजे नाटक कंपनी आहे. त्यातील पहिले पात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असून त्यांनी ओबीसी आरक्षणावर शब्दही काढला नाही. दुसऱ्या पात्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ आहेत. ते आंदोलनाचे केवळ नाटक करीत आहे. तर तिसऱ्या पात्रात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व मंत्री विजय वडेट्टीवार आहेत. या नेत्यांनी फक्त स्वार्थ साधला असून त्यांना खुर्चीचा मोह असल्याची टीका आमदार कुटे यांनी याप्रसंगी केली. 

हेही वाचा : चिखलदऱ्याच्या स्कायवॉकलाही बाळासाहेबांचे नाव द्या, पण काम लवकर पूर्ण करा...

हे तिन्ही पक्ष सत्तेत असल्याने त्यांची भूमिका न्याय देण्याची असायला हवी. परंतु, त्यांनाच ओबीसींना आरक्षण देण्यात रस नाही. इम्पेरिकल डाटा व मागासवर्गीय आयोग स्थापन न केल्याने ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या जनगनणेची  माहिती मागितली नाही. इम्पेरिकल डाटा व मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून सदर माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यास ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत लागू होऊ शकते, असे मतही आमदार कुटे यांनी व्यक्त केले. ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील समदूरकर यांनी आभार मानले. राजू पडगीलवार व सुरज गुप्ता याप्रसंगी उपस्थित होते.
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख