अशी मोगलाई कधी पाहीली नाही : चंद्रशेखर बावनकुळे 

पहिल्यांदाच अशाप्रकारे निधी मागण्यात आला. सरकारला पैशाची गरज आहे. यामुळे गाव पातळीवर कटोरा आंदोलन करण्यात येईल. यातून जमा झालेली रक्कम सरकारला देण्यात येईल. राज्य सरकारने आपला निर्णय परत घेण्यासाठी हे सांकेतिक कटोरा आंदोलन असेल.
Chandrashekhar Bawankule
Chandrashekhar Bawankule

नागपूर : विविध योजनांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेले पैसे राज्य सरकार परत मागत आहे. यासाठी कोवीड-19 चे कारण पुढे केले जात आहे. हा पैसा परत गेल्यास जनतेला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. 30-30 लाखाच्या गाड्या घेण्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे, सरकारी बंगल्यांची कामे करण्यासाठी पैसा आहे. मग जनतेसाठी सुरू असलेली कामे करण्यासाठीच पैसा नाही का, असा सवाल करीत अशी मोगलाई कधी पाहीली नाही, असे भाजपचे नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आज पत्रकार परीषदेत म्हणाले. 

राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अखर्चित निधी परत करण्याचे आदेश दिले. जिल्हा परिषदेचा अखर्चित निधी शासनाकडे जमा होईपर्यंत शांत असलेली भाजप नगर पालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परीषद ग्रामपंचायतचा निधी शासनाने मागताच खडबडून जागी झाली. सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध दर्शवित याविरोधात सोमवारी प्रत्येक महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायतीमध्ये कटोरा आंदोलन करणार असून याच्या माध्यमातून कटोऱ्यात जमा झालेला निधी राज्य सरकारला देणार असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले. 

बावनकुळे म्हणाले की, कोरोनाच्या नावाखाली सरकारने आर्थिक कात्री लावली असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अखर्चित निधी परत मागितला आहे. तर दुसरीकडे लाखो रुपयांच्या महागड्या कार खरेदी करण्यात येत आहेत. सरकार महानगर पालिका, जिल्हा परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास कामांसाठी निधी देते. नियमानुसार दोन वर्षांत हा निधी खर्च करावा लागतो. दोन वर्षांत खर्च न झाल्यास त्याला मुदतवाढ देण्यात येते. अनेक कारणांमुळे निधी वेळेत खर्च होत नाही. सरकारने निधी परत घेतल्याने विकास कामांवर परिणाम होणार आहे. नगर विकास खात्याने 25 कोटी 47 लाखांचा निधी परत घेतला असून जिल्हा नियोजन समितीच्या 350 कोटींच्या कामांना सरकारने स्थगिती दिली आहे. 

पहिल्यांदाच अशाप्रकारे निधी मागण्यात आला. सरकारला पैशाची गरज आहे. यामुळे गाव पातळीवर कटोरा आंदोलन करण्यात येईल. यातून जमा झालेली रक्कम सरकारला देण्यात येईल. राज्य सरकारने आपला निर्णय परत घेण्यासाठी हे सांकेतिक कटोरा आंदोलन असेल, असे त्यांनी सांगितले. महापालिकेतील परिस्थितीवर भाष्य करीत ते म्हणाले की, आयुक्त, सभा, स्थायी समिती सर्वांचे अधिकार अबाधित राहिल्यास वाद निर्माण होणार नाही. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये, खासदार डॉ. विकास महात्मे, आमदार गिरीश व्यास, आमदार समीर मेघे, आमदार टेकचंद सावरकर, जि.प. विरोधी पक्ष नेते अनिल निधान, चंदन गोसावी आदी उपस्थित होते. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com