नागपूर : ज्येष्ठ नेते शरद पवार Senior Leader Sharad Pawar काल पहिल्यांदा ओबीसी आरक्षणावर OBC Reservation बोलले. यापूर्वी मी त्यांना प्रश्‍न केला होता, की ते का बोलत नाही. यावेळी ते बोलले पण केंद्र सरकारवर टिका केली. केंद्र सरकारने ताट वाढून ठेवले. पण हात बांधले नाहीत. हात राज्य सरकारने बांधून ठेवले आहेत, असा गंभीर आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे Chandrashekhar Bawankule यांनी आज येथे केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२७ घटनादुरुस्ती करून राज्याला ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सर्व अधिकार दिले. पण श्री पवार विसरले की केंद्राने ओबीसींसाठी वाढलेले ताट राज्य सरकारने तसेच ठेवले. जेवायला सुरुवात करू दिली नाही. पवार साहेबांनी केंद्राला दोष देण्यापेक्षा राज्याला सूचना द्यायला पाहिजे होत्या की, ओबीसी आयोगाने राज्य सरकारला २८ जुलैला जो प्रस्ताव दिला, तो तातडीने मान्य करा आणि ओबीसी समाजाला न्याय द्या, अशी अपेक्षा शरद पवारांकडून होती. पण शरद पवारांनी ओबीसी समाजाला काल पुन्हा दुखवले. ओबीसी समाजावर अन्याय होईल, अशी भूमिका घेतली. जर केंद्र सरकारने राज्याला अधिकार दिले, तर शरद पवार यांच्यासारख्या आदरणीय नेत्यांनी असे बोलणे योग्य नाही, असे बावनकुळे म्हणाले.
राज्य सरकार शरद पवार यांनी तयार केले आहे. त्यामुळे त्यांनी सरकारला सूचना द्याव्या. इम्पिरिकल डेटा डिसेंबर महिन्याच्या आत तयार करावा आणि आरक्षण द्यावे. कारण शरद पवारांच्या मनात असेल तर आरक्षण मिळेलच. राज्याच्या कॅबिनेटला आणि मुख्य सचिवांना सांगून ४३५ रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी अपेक्षा आहे. राज्याने हात बांधले आहे. त्यामुळे ताट तसेच राहिले कारण गेल्या २० महिन्यांपासून त्यांनी इम्पिरिकल डेटा का तयार केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही डेटा तयार केला गेला नाही, याचा अर्थ काय समजावा आणि १४ महिने राज्य सरकारने न्यायालयात बाजू का मांडली नाही, असा प्रश्‍न बावनकुळे यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण काढून ४ महिने झाले, तरीही सरकार काहीच करत नाही, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला.
ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले होते की, डिसेंबरच्या आत आम्ही डेटा तयार करू. पण अद्याप कामाला सुरुवात झाली नाही. कारण ओबीसी आयोगाकडे मनुष्यबळ नाही, पैसा नाही. वडेट्टीवारांनी सांगितल्याप्रमाणे मागच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत हा मुद्दा यायला पाहिजे होता, पण आला नाही. आता येत्या बैठकीत येतो की नाही तेसुद्धा माहिती नाही. ओबीसींचे आरक्षण राज्य सरकारने थांबविलेले आहे, याकडेच या सर्व बाबी इशारा करतात. यांना केंद्र सरकारने ताट वाढून दिले. पण राज्य सरकार ओबीसींनी जेवण करू देत नाहीये, येवढे मात्र खरे. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना राज्यात पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी गोळा केलेल्या जातिनिहाय जनगणनेच्या डेटामध्ये ६९ लाख चुका आहेत. तोच डेटा आता राज्य सरकार मागत आहे. त्याच डेटावर आता आरक्षण कसे मिळणार? त्यापेक्षा आता २०२१ मध्ये डेटा तयार करावा आणि ओबीसींना आरक्षण द्यावे. मागील देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी ३ महिन्यांत डेटा तयार केला. मग या सरकारला का जमत नाहीये. केंद्राच्या डेटाचा याठिकाणी काही संबंध नाही. राज्य सरकारने डेटा तयार करावा.
ही बातमी पण वाचा ः संजय राठोडांना पुन्हा शक्तिप्रदर्शन करणे तर भोवत नाहीये ना…?
शरद पवारांनी हा विषय पुन्हा केंद्र सरकारवर ढकलला आहे. आता ही ढकलाढकली बंद केली पाहिजे आणि आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली पाहिजे. शरद पवारांच्या कालच्या बोलण्यावरून असं वाटतय की, राज्य सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचेच नाहीये. ‘नाचता येईना अंगण वाकडं’, अशी राज्य सरकारची अवस्था झाली आहे. डिसेंबरपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं नाही, तर मंत्र्यांना महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही, असा गंभीर इशारा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.