guardian minister kedar said i will recover the loss of farmers from the authority | Sarkarnama

पालकमंत्री केदार म्हणाले, 'एनएचएआय'कडून वसूल करीन शेतकऱ्यांचे नुकसान 

सरकारनामा ब्युरो 
सोमवार, 1 जून 2020

रस्ता वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री सुनील केदार यांनी महामार्ग अधिकाऱ्यांना दिल्यात.

वर्धा : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) कामांमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीचे नुकसान होत आहे. यावर्षी या कामांमुळे जिल्ह्यातील एकही शेतकरी शेती करण्यापासून वंचित राहिल्यास किंवा त्याच्या पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याची नुकसानभरपाई राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून वसूल करण्यात येईल, असा इशारा पालकमंत्री सुनील केदार यांनी दिला. 

देऊळगाव, हमदापूर येथे जाऊन त्यांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाची पाहणी केली. संपूर्ण माहीती घेऊन प्राधिकरण अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत त्यांनी हा इशारा दिला. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण बनवत असलेल्या रस्त्याची उंची शेतापासून पाच फुटापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी रस्ते बंद झालेले आहेत. शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठीच्या कंत्राटदाराने खराब केलेले रस्ते दुरुस्त करून द्यावेत. शेतात पडणारे पावसाचे पाणी आणि गावातील सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी काय व्यवस्था केलेली आहे, गावाच्या रस्त्यावरील काढलेले पथदिवे कुठे आणि कधी लावणार, राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात स्थळे कुठे व किती आहेत. त्यावर काय उपाययोजना केल्यात, महामार्गावर गावाजवळ येणाऱ्या चौफुली किती आणि त्यावरील उपाययोजना याची सविस्तर माहिती सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिल्या. बुटीबोरी-तुळजापूर महामार्गावरील जिल्ह्यातील प्रवेश गांधी जिल्ह्याला शोभेल अशापद्धतीने करण्यात यावा अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्यात. यावेळी महामार्ग प्राधिकरण नागपूर विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. 

18 महिन्यांत केवळ 10 टक्‍केच काम 
राष्ट्रीय महामार्गाचे काम मार्च 2020 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश होते. मात्र, 18 महिन्यांत केवळ 10 टक्‍केच काम कंत्राटदाराने केले आहे. तरी त्यांना मुदतवाढ कोणत्या आधारावर देण्यात आली. या कामासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागारांनी काय अहवाल पाठवला, याची माहिती सादर करण्यात यावी. रस्ता वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी महामार्ग अधिकाऱ्यांना दिल्यात. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख