नागपूर : ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा ३१ ऑगस्ट २०१८ ला तत्कालीन संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह Rajnathsingh यांनी केली होती. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने आता जातिनिहाय जनगणना करावी, अन्यथा देशभर ओबीसींच्या आक्रोशाला सामोरे जावे, असे ओबीसी नेते प्रा. अशोक जिवतोडे म्हणाले. OBC Leader Ashok Jivtode राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे President of National OBC Mahasangh Dr. Babanrao Taywade यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत त्यांनी केंद्र सरकारला उपरोक्त आव्हान दिले.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाद्वारे डिसेंबरमध्ये देशभरातील ओबीसी समाजबांधवांचे दिल्ली येथील तालकटोरा स्टेडियम येथे भव्य संमेलन आयोजित करण्याचा निर्णय काल दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीची सभा काल दुपारी २ वाजता आंध्रभवन येथे झाली. डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत जस्टीस ईश्वरैया, डॉ. अशोक जीवतोडे, तेलंगणाचे श्रीनिवास गौड, सचिन राजूरकर, पंजाबचे जसपाल सिंग खिवा, आंध्रप्रदेशचे शंकर राव, डॉ. खुशाल बोपचे, दिल्लीचे राजेश कुमार, प्रदीप कुमार, सुप्रीम कोर्टाचे वकील राजेश कुमार रंजन, सुभाष घाटे, चेतन शिंदे, प्रकाश भागरथ, शेषराव येलेकर, शकील पटेल, गुजरातचे गडवी, अनिल नाचपल्ले, पिनाटे सर, दिल्लीचे हंसराज जागिड, शरद वानखेडे, प्रदीप वादाफळे, राजकुमार घुले, विक्रम गौड, आंध्र प्रदेशचे कुमार क्रांती यादव, शाम कुर्मी आदी विविध राज्यातील ओबीसी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी ३१ ऑगस्ट २०१८ ला ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्याचे घोषित केले होते. मात्र डीएमकेचे संसद सदस्य थीरु टी.आर. बालू यांनी संसदेत याबाबत प्रश्न विचारला असता केंद्राचे राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना होणार नाही, असे उत्तर दिले. त्यामुळे आता सर्व राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यात ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी राज्य सरकारला करण्यात येणार असल्याचे या बैठकीत ठरले. तसेच या बैठकीत राजनाथसिंह गृहमंत्री यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना 2021 मध्ये केंद्राने करावी, अन्यथा ओबीसींच्या आक्रोशाला केंद्राने सामोरे जावे असे डॉ. जीवतोडे म्हणाले.
सोबतच या सभेत २०२१ मध्ये राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रमात ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्या साठी घटनेमध्ये, 243 (T) 6, 2 43 (D) 6 अमेंडमेन्ट झाले पाहिजे, केंद्रात ओबीसी मंत्रालय व्हावे, संपूर्ण भारत देशात नीट कोटा मध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना यू.जी. व पी.जी. मध्ये २७% आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेल्या क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत वाढ करावी, सरकारी कर्मचा-यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय कार्यालयातील ओबीसींच्या अनुशेष भरण्यात यावा, जातिनिहाय जनगणना करून जस्टीस रोहिणी आयोग लागू करावा या मागण्यांना घेऊन प्रत्येक राज्यात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ देशव्यापी आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे ठरले आहे.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.