सरकारने १४ महिन्यांत ७ वेळा तारीख मागितली, तरीही टिकवले नाही ओबीसी आरक्षण ! - government asks the date seven times in forteen months but obc reservation is not maintained | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

सरकारने १४ महिन्यांत ७ वेळा तारीख मागितली, तरीही टिकवले नाही ओबीसी आरक्षण !

सरकारनामा ब्यूरो
शुक्रवार, 19 मार्च 2021

जे तामिळनाडू सरकारने ते केले ते महाराष्ट्र सरकारला का जमू नये? योग्य पुरावे सर्वोच्च न्यायालयाला दिले असते तर आज ओबीसींना येवढा मोठा झटका बसला नसता. हा विषय आता सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू केला पाहिजे. यासंदर्भात आपण सरकारला ती पत्र पाठवले असल्याचेही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज सांगितले.

नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारकडून ओबीसींवर अन्याय करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आता महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत आदी निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण राहणारच नाही. सरकारने १४ महिन्यांत ७ वेळा सर्वोच्च न्यायालयाकडून तारीख घेतली आणि प्रत्येक वेळी वेळ मारून नेली. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नसल्याचा आरोप माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. 

बावनकुळे म्हणाले, आमच्या सरकारच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑर्डनन्स पास केले होते. महाविकास आघाडी सरकारला त्याचं कायद्यात रूपांतर करायचे होते. पण तेवढेही काम या नाकर्त्या सरकारकडून झाले नाही. यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली नाही. प्रत्येक वेळी तारीख घेऊन वेळ मारून नेली. १४ महिने सर्वोच्च न्यायालयाने वाट बघितली आणि सरकार गंभीर नसल्याचे लक्षात आल्यावर १६ मार्चला निर्णय जाहीर केला. या कालावधीत सरकारने आयोग तयार करून जिल्हानिहाय, गावनिहाय माहिती अद्ययावत केली असती तरी ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण न्यायालयात टिकले असते. 

ओबीसींच्या बाबतीत सरकारमधला एकही मंत्री गंभीर नाही आणि आरोप केला जातो पूर्वीच्या भाजप-शिवसेना सरकारवर. हे मंत्री मोर्चे, मेळावे घेण्यात मग्न होते. ओबीसींकडे लक्ष द्यायला यांना वेळच नव्हता. उलट आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही चांगल्यात चांगल्या वकिलांची नेमणूक करून आरक्षण टिकवले. आताही वेळ गेलेली नाही. सरकारने तत्काळ आयोग तयार करून त्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावी आणि आणखी वेळ मागावा. गावनिहाय, जिल्हानिहाय माहिती पुरवावी, जेणेकरून या निर्णयाचा फेरविचार केला जाईल. त्यामुळे ओबीसींवर झालेला अन्याय दूर करता येईल. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरही हे सरकार अपयशी ठरले आणि ओबीसींच्या आरक्षणातही घोळ करून ठेवल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला. 

हेही वाचा : शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत वादामुळे कायदा सुव्यवस्था ढासळली..भाजपचे शिवसेनेला प्रत्युत्तर...

जे तामिळनाडू सरकारने ते केले ते महाराष्ट्र सरकारला का जमू नये? योग्य पुरावे सर्वोच्च न्यायालयाला दिले असते तर आज ओबीसींना येवढा मोठा झटका बसला नसता. हा विषय आता सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू केला पाहिजे. यासंदर्भात आपण सरकारला ती पत्र पाठवले असल्याचेही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज सांगितले. पत्रकार परिषदेला आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार टेकचंद सावरकर, जिल्हाध्यक्ष अरविन्द गजभिये, सुनील मित्रा आणि चन्दन गोस्वामी उपस्थित होते. 
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख