कायद्याच्या विरोधात जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी इंग्रजीतून काढला आदेश, कारवाई होणार?

राज्य सरकारने १६ जुलैलाच मराठीतून काम करण्याची सक्ती असलेला आदेश काढला. याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना नसेल, ही बाब समजण्यापलीकडील आहे.
कायद्याच्या विरोधात जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी इंग्रजीतून काढला आदेश, कारवाई होणार?
Sarkarnama Banner

नागपूर,ता. २५ : शासकीय कामकाज मराठी भाषेतूनच झाले पाहिजे, असा कायदा राज्य सरकारने केलेला आहे. इंग्रजीतून कुणीही कामकाज केल्यास कडक कारवाई करण्याचाही इशारा देण्यात आलेला आहे, असे असतानादेखील नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोना निर्बंधाचे आदेश इंग्रजीतून काढले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायदा मोडला असल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.  The district collector is likely to face disciplinary action for breaking the law.

शासकीय कामकाज मराठी होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनात आले. राज्याने मराठीला राजभाषेचा दर्जा दिला. दरम्यानच्या काळात मराठीचा वापर न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा सामान्य प्रशासन विभागाने दिला. परंतु त्यानंतरही इंग्रजीतून आदेश काढण्यात येत होते. मराठी भाषा कायदा कठोर करण्याबाबत तत्कालीन मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र भाषा अधिनियमात सुधारणा केली. ही सुधारणा १६ जुलैला अध्यादेशाच्या माध्यमातून लागू करण्यात आली. 

यानुसार यानुसार शासकीय परिपत्रक, आदेश, कामकाज मराठीतून करण्यास सक्ती केली आहे. तसे न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी विमला आर. यांनी कोरोनाचे निर्बंध पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवण्याचा आदेश काढला. यानुसार सर्व दुकाने दुपारी ४ पर्यंतच सुरू राहणार राहतील. त्यांनी हा आदेश इंग्रजीतून काढला. मराठीत आदेश काढण्याचा नियम असताना असताना त्यांनी इंग्रजीतून तो काढला. त्यामुळे त्यांना कायद्याचा भंग केल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत त्यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद दिला नाही.

राज्य सरकारने १६ जुलैलाच मराठीतून काम करण्याची सक्ती असलेला आदेश काढला. याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना नसेल, ही बाब समजण्यापलीकडील आहे. मग शासनाचा आदेश असताना त्यांनी ही चूक केलीच कशी, हासुद्धा प्रश्‍न निर्माण होतो. नजरचुकीने हे झाले असेल, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरणार नाही. जिल्हाधिकारीच सरकारचा आदेश पाळत नसतील, तर त्यांच्या अधिनस्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण कोण ठेवणार, असाही प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या चुकीबद्दल त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जावी, अशीही मागणी केली जात आहे. 
 Edited By : Atul Mehere

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in