शेतकऱ्यांचा पोळा गेला अंधारात, आता गणेशोत्सवही जातोय...

हे बिल भरण्यासाठी १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर करावा, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. पण १५व्या वित्त आयोगाचा निधी हा केंद्र सरकारने विकास आराखड्यानुसार दिलेला आहे. त्याचा वापर इतरत्र करता येत नाही.
शेतकऱ्यांचा पोळा गेला अंधारात, आता गणेशोत्सवही जातोय...
Sarkarnama

नागपूर : राज्य सरकारने पुन्हा एकदा आपल्या मोगलशाही मानसिकतेचा परिचय दिला आहे. आत्तापर्यंत राज्यातील स्ट्रीट लाइटचे बिल राज्य सरकार भरत होते. पण यापुढे हे बिल अर्धे जिल्हा परिषदेने आणि अर्धे ग्रामपंचायतीने भरावे, असा जीआर काढला आहे. सरकारच्या या हुकूमशाहीने शेतकऱ्यांचा पोळा हा महत्वाचा सण अंधारात गेला आणि आता गणेशोत्सवही अंधारात जात आहे, Farmers hive is gone in the dark now ganeshotsav is also going on असा आरोप माजी ऊर्जामंत्री भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे Chandrashekhar Bawankule यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. 

पत्रकार परिषदेमध्ये कामठीचे आमदार टेकचंद सावरकर, येरखेडा-भिलगावचे जिल्हा परिषद सदस्य मोहन माकडे, अनिल निधान, कढोलीच्या सरपंच प्रांजल वाघ यांच्यासह इतर गावांचे सरपंच होते. श्री बावनकुळे म्हणाले, ६ ऑगस्ट २०२१ ला राज्य सरकारने हा अन्यायकारक जीआर काढला आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, गावांतील स्ट्रीट लाइटचे अर्धे बिल जिल्हा परिषदेने आणि अर्धे बिल ग्रामपंचायतीने भरावे. असे न केल्यास त्यासाठी सरपंचांना जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. हा सरळ सरळ सरपंचांवर अन्याय आहे. पाणी पुरवठा योजनांच्या संदर्भातही असाच अन्यायकारक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मागील सरकारमध्ये आम्ही अशा प्रकारची मोगलाई तर केलीच नाही. पण ४५ लाख शेतकऱ्यांपैकी एकाचीही वीज कापली नाही. 

केंद्र सरकारच्या पैशांवर डल्ला..
हे बिल भरण्यासाठी १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर करावा, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. पण १५व्या वित्त आयोगाचा निधी हा केंद्र सरकारने विकास आराखड्यानुसार दिलेला आहे. त्याचा वापर इतरत्र करता येत नाही. तरीही राज्य सरकार नियमबाह्य काम करण्यास सांगत आहे. आयोगाचा निधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गावांच्या विकासासाठी पाठवलेला आहे. त्यावर राज्य सरकार अशा पद्धतीने जबरदस्ती करू शकत नाही. सरकारच्या या अफलातून जीआरमुळे राज्यातील २७ हजार ग्रामपंचायती अडचणीत आल्या आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे वीज बिल २ लाख ते ६-७ लाख रुपयांपर्यंत आहे. ते न भरल्यामुळे वीज कापण्यात आली आहे. त्यामुळे जनतेचे महत्वाचे सण अंधारात होत आहेत.   

६० टक्के नळयोजना केल्या बंद..
सन २०१९ पर्यंत जेव्हा भाजपचे सरकार होते, तेव्हापर्यंत वीज बिल राज्य सरकार भरत असे. पण या सरकारने तानाशाह प्रमाणे हा नवीन नियम केल्याने जनतेमध्ये प्रचंड रोष आहे. आमच्या सरकारच्या काळात नवीन नळयोजना कार्यान्वित केल्या. त्याचा फायदा गावांना झाला. पण या सरकारला जनतेचे भले झालेले दिसत नाही. त्यामुळे राज्यातील ६० टक्के नळयोजना बंद करण्याचा घाट घातला गेला आहे. आम्ही हे कदापि खपवून घेणार नाही. आज सरपंचांनी मुख्य अभियंत्यांना घेराव घालून जीआरची होळी केली. सरकारने अजूनही निर्णय बदलविला नाही, तर सरपंचांसह जनतादेखील रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.  
Edited By : Atul Mehere

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in