मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी निष्णात वकील नेमणार : डॉ. नितीन राऊत 

नागपूर : महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा प्रश्‍न बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित आहे. 
हा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. यापूर्वीच्या भाजप सरकारने काढलेल्या एका आदेशामुळे मागासवर्गीय पदोन्नतीपासून वंचित असल्याचा आरोप ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केला. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी निष्णात वकीलांची नेमणूक करण्यात येणार असून तशी विनंती मागील कॅबिनेटच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केल्याचे डॉ. राऊत म्हणाले. 

महाराष्ट्र शासनातील मागासवर्गीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने आरक्षणाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. याविरोधात मागासवर्गिय संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी लागू केल्या. दरम्यान २०१७ मध्ये भाजप सरकारने जीआर काढून फक्त खुल्या प्रवर्गातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिल्या. त्यावेळी मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकारी खुल्या प्रवर्गातील मंडळींपेक्षा वरीष्ठ असूनही पदोन्नतीपासून वंचित राहीले. 

सर्वोच्च न्यायालय आणि मॅटनेही तेव्हा निर्णय दिला होता की, निकाल लागेपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील उपलब्ध जागांमधून मागासवर्गीयांना पदोन्नती द्यावी. तत्कालिन सरकारने तसे केले नाही. आता आम्ही कॅबिनेटच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला. याच महिन्यात राज्य सरकार विरुद्ध घोगरे प्रकरणाची सुनावणी आहे. यासाठी सरकारने निष्णात वकीलांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी मागील कॅबिनेटच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली असल्याचे डॉ. राऊत म्हणाले.