मिनीमंत्रालयालाही बसला निवडणूक न झाल्याचा फटका ! 

नागपूर : कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे शासनाने निवडणुका लांबणीवर टाकल्या. याचा फटका अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बसला. जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेला निवडणूक न झाल्याचा फटका मोठाच बसला. कारण जिल्हा परिषदेचे नेतृत्व डीपीडीसीपासून वंचित आहे. त्यामुळे डीपीडीसीमध्ये जिल्हा परिषदेचे प्रश्‍न मांडणार कोण, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.  

प्रत्येक जिल्ह्याला विकासासाठी डीपीडीसीच्या माध्यमातून शासनाचा निधी मिळतो. नागपूर जिल्ह्याला यंदा ४०० कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. परंतु कोरोनामुळे सरकारने अर्थसंकल्पाला ६७ टक्क्यांची कात्री लावली. परिणामी डीपीडीसीला १३३ कोटींचाच निधी मंजूर झाला. या निधीतच सर्व कामे करावी लागणार आहेत. डीपीडीसीच्या बैठकीत खर्चाच्या सुधारीत आराखड्यास मंजुरी घ्यावी लागेल. गेल्या ८ महिन्यापासून बैठकच झाली नाही. त्यामुळे डीपीडीसीच्या निधीचा रुपयाही खर्च झाला नाही. 

दिवाळीपूर्वी याची बैठक घेण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्याचे सूत्रांकडून समजते. पालकमंत्री याचे अध्यक्ष असतात. त्याचप्रमाणे महापौर आणि जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात. दोन आमदार निमंत्रित सदस्य आहेत. याशिवाय महानगर पालिका, जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदेमधून ४० सदस्यांची निवडणुकीच्या माध्यमातून नियुक्ती होते. महानगरपालिकेतून २०, झेडपीतून १८ तर नगर परिषदांमधून दोन सदस्यांची निवड होते. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील प्रश्न, समस्या सुटून विकास कामे व्हावी, हा या मागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु गेल्या तीन वर्षापासून जि.प.चे प्रतिनिधित्वच येथे नाही. मागील सत्ताधाऱ्यांना अडीच वर्षांची मुदतवाढ मिळाली होती. नियमानुसार पाच वर्षच सदस्यत्व असल्याने त्यांना बैठकीत सहभागी होता आले नाही. आता जि.प.ची निवडणूक झाली असून नवीन बॉडी सुद्धा बसली. कोरोनामुळे सरकारने निवडणुका घेण्याचे टाळले आहे. यामुळे डीपीडीसीची सुद्धा निवडणूक लांबणीवर पडली. त्याचा फटका विकास कामांना बसतो आहे. 

(Edited By : Atul Mehere)