नागपूर : केंद्र शासनाने "एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड" ही योजना 20 राज्यांत 1 जूनपासून लागू करण्याची घोषणा केली. पण या योजनेबाबत संभ्रम आहे. अंमलबजावणी करतांना कोणत्या अडचणी येऊ शकतात, याचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे मत ऊर्जामंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितिन राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.
देशात सुमारे 81 कोटी शिधापत्रिकाधारक असून याला लागणाऱ्या सर्व्हरचे अपग्रेडेशन व इंटरनेट कनेक्‍टिव्हिटीचा गाव व पाड्यांपर्यंतचा मुद्दा महत्वाचा आहे. ही योजना राज्यांवर थोपवितांना याचा फज्जा उडू नये व लाभार्थ्यांना याचा नाहक त्रास होऊ नये, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. तसेच इलेक्‍ट्रोनिक पॉइंट ऑफ सेल सध्या टूजी तंत्रज्ञानावर कार्यरत आहे. ही प्रणाली फोर जी तंत्रज्ञानावर आणण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागतील. केंद्र सरकार प्रत्येक राज्याला धान्याचा कोटा देत असते. त्यानंतर संबंधित राज्य जिल्हानिहाय कोटा निश्‍चित करीत असते.
एका राज्यातला शिधापत्रिकाधारक दुसऱ्या राज्यातून धान्य घेत असेल तर धान्याचे संतुलन कसे ठेवणार?, कोटा पद्धतीत कशाप्रकारे बदल करणार?, याबाबत केंद्राकडून कोणतेच मार्गदर्शक धोरण बनविण्यात आले नसल्याचे डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे. राज्यातील रहिवाशी लाभार्थ्यांसोबत याचा लाभ घेणाऱ्या प्रवासी मजुरांची कोणत्या राज्यात किती संख्या असेल, याबद्दल निश्‍चित माहिती असली पाहिजे, असेही डॉ. राऊत म्हणाले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.