ऊर्जामंत्र्यांनी आणली ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना’ - the energy minister brought dr babasaheb ambedkar jivan prakas scheme | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

इंदापूरला उजनीतून पाणी देण्याचा निर्णय रद्द : जयंत पाटील यांची घोषणा
मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीसाठी महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेते सह्याद्रीवर दाखल. एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण आणि मुख्य सचिव सिताराम कुंटे हेही उपस्थित आहेत.
मराठा आरक्षणासाठीची भाजपची महत्वाची बैठक आज विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी होत आहे. यासाठी रविंद्र चव्हाण, चंद्रकांत पाटील, गिरीश बापट, प्रवीण दरेकर उपस्थित आहेत.

ऊर्जामंत्र्यांनी आणली ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना’

सरकारनामा ब्यूरो
सोमवार, 12 एप्रिल 2021

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या असंघटित उद्योगांमधील वीज समस्यांचे प्राध्यान्याने निराकरण होण्याच्या दृष्टीने महावितरण स्तरावर प्रत्येक मंडळातील किंवा जिल्हा स्तरावर अधीक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या कार्यक्षेत्राकरीता कृती दलाची स्थापना करण्यात येईल.

मुंबई : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांना प्राधान्याने महावितरणद्वारे घरगुती ग्राहकांसाठी वीज जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी पुढाकार घेतला आहे. १४ एप्रिल ते ६ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या निर्देशानुसार या योजनेसंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.

ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत या योजनेच्या अनुषंगाने माहिती देताना म्हणाले की, महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे दलित, पददलित व शोषितांचे मुक्तिदाते म्हणून सुपरिचित आहेत. शिक्षणाच्या बळावर व दलित, पददलित शोषितांच्या व एकूणच समग्र भारतीयांच्या जीवनात क्रांतिकारक बदल घडवून आणण्याचे काम त्यांनी केले असून एक प्रकारे आधुनिक भारताची पायाभरणी केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३० वी जयंती जगभरात १४ एप्रिल २०२१ रोजी साजरी होत आहे. या जयंतीनिमित्त राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील व्यक्तींचे जीवन प्रकाशमान करण्‍याच्या दृष्टीने वीज जोडणी कार्यक्रम १४ एप्रिल ते ६ डिसेंबर २०२१ अर्थात बाबासाहेबांची जयंती ते पुण्यतिथी या कालावधीत राबविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय या योजनेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या असंघटित उद्योगांमधील वीज पुरवठ्यासंबंधीच्या तक्रारी, समस्यांचे निवारण करण्याबाबतच्या उपाययोजनांचाही समावेश असेल.

असा घेता येईल लाभ
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी अर्जदाराकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र, वीज जोडणीकरिता करण्यात येणाऱ्या विहित नमुन्यानुसार अर्जाकरिता आवश्यक कागदपत्रे जसे की, आधार कार्ड, रहिवासी दाखला आदी असणे आवश्यक असेल. तसेच अर्जदारांनी वीजजोडणीसाठी अर्ज केल्याच्या ठिकाणी यापूर्वीची थकबाकी नसावी. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने महावितरणच्या विहित नमुन्यात कागदपत्रांसह ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अर्ज करणे आवश्यक राहील. शासनमान्य विद्युत कंत्राटदारांकडून वीज मांडणीचा चाचणी अहवाल अर्जासोबत जोडणे आवश्यक राहील. लाभार्थ्याने ५०० रुपये इतकी अनामत रक्कम महावितरणकडे जमा करणे आवश्यक राहील. अर्जदारांचा परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या तरतुदीच्या अधीन राहून वीज जोडणी उपलब्ध करण्यात येईल.

हेही वाचा : वडेट्टीवार म्हणाले, पूर्ण लॉकडाउन करणे अत्यावश्यक, जगाने स्विकारला हा पर्याय...

महावितरणद्वारे प्राप्त अर्जानुसार ज्या अर्जदाराच्या घरी वीज जोडणी नाही, अशा लाभार्थ्यांना विद्युत पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्यास पुढील १५ कार्यालयीन दिवसांत वीज जोडणी उपलब्ध करण्यात येईल. तसेच जेथे अर्जदारास वीज जोडणीकरिता विद्युत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करावी लागणार असल्यास अशा ठिकाणी महावितरणद्वारे निधी अथवा जिल्हा नियोजन विकास निधी अथवा इतर उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या निधीमधून प्राध्यान्याने हाती घेऊन पूर्ण करण्यात येईल व वीज जोडणी उपलब्ध करण्यात येईल.

उद्योजकांचेही प्रश्न सोडवणार
याशिवाय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या असंघटित उद्योगांमधील वीज समस्यांचे प्राध्यान्याने निराकरण होण्याच्या दृष्टीने महावितरण स्तरावर प्रत्येक मंडळातील किंवा जिल्हा स्तरावर अधीक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या कार्यक्षेत्राकरीता कृती दलाची स्थापना करण्यात येईल. अशा कृती दलात त्या कार्यक्षेत्रातील अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उद्योजकांचा समावेश असेल. मुख्य अभियंता स्तरावर याचा दर महिन्यांनी आढावा घेण्यात येईल. या योजनेतील तक्रारींचे निराकरण होण्याच्या दृष्टीने महावितरणस्तरावर समर्पित वेब पोर्टल निर्माण करण्यात येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण व आढावा घेऊन शासनास फलनिष्पत्ती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख