नागपूर : ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाल्याखेरीज महापालिकेची निवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी करत भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी मोर्चाच्यावतीने संविधान चौकात निदर्शने करून महापालिकेवर धडक देण्यात आली. यावेळी आघाडी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे, शहराध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके, खासदार डॉ. विकास महात्मे, ओबीसीचे मार्चचे अध्यक्ष रमेश चोपडे, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार विकास कुंभारे, आमदार गिरीश व्यास, महापालिकेतील सत्तापक्ष पक्षनेते अविनाश ठाकरे, प्रदेश सचिव अर्चना डेहनकर आदींच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. हातात पक्षाचे झेंडे, फलक मोठमोठे बॅनर घेऊन नेत्यांसह मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. संविधान चौकात राज्य सरकार विरोधात निदर्शने करण्यात आली.
‘ठाकरे सरकार मुर्दाबाद’, ‘नही चलेंगी नही चलेंगी, तानाशाही नही चलेंगी’ ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे’, ‘आमचा हक्क, आमचे आरक्षण’, अशा घोषणा देत नेते व कार्यकर्त्यांनी महापालिकेवर धडक दिली. राज्यघटनेने आरक्षण दिले असल्याने राज्य सरकार समाजाला हक्कापासून वंचित ठेवू शकत नाही. आरक्षणाविना निवडणूक हा समाजावर अन्याय आहे. आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत नागपूर महापालिकेची निवडणूक घेऊ नये, अन्यथा बूथ पातळीपर्यंत तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा नेत्यांनी यावेळी दिला.
आमदार मोहन मते, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भेंडे, सचिव धर्मपाल मेश्राम, उपमहापौर मनीषा धावडे, स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर, डॉ. मिलिंद माने, रमेश गिरडे, संजय बंगाले राम आंबुलकर, सुनील मित्रा, संजय बंगाले, नरेंद्र बोरकर, मोर्चाचे सरचिटणीस मनोहर चिकटे, सुनील चिमोटे, मंडळ अध्यक्ष घनश्याम खवले, शंकरराव चौधरी, दशरथ मस्के, नरेश बरडे, कमलेश चकोते, विनोद बांगडे आदींच्या स्वाक्षरीचे निवेदन महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले.
काय म्हटलंय निवेदनात ?
महाराष्ट्र शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे व आघाडी सरकारच्या ओबीसी विरोधी भूमिकेमुळे भारतीय जनता पाटी ओबीसी मोर्चा नागपूर महानगर तर्फे आज दिनांक 03-09-2021 ला सकाळी अकरा वाजतापासून संविधान चौक नागपूर येथे तीव्र निदर्शने सरकारच्या विरोधात करण्यात आली आहे. जोपर्यंत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक होऊ देणार नाही, या भारतीय जनता पक्षाच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत. माननीय सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसीचा एम्पिरिकल डाटा सादर न केल्यामुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण स्थगित झालेले आहे. महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी 2022 मध्ये असून राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक 25-08 2021 ला नागपूर सह 17 महानगरपालिकेला परिपत्रक पाठविले आहे.
वार्डांचे सीमांकन मतदार यादी अद्ययावत करणे याबाबतचे निर्देश आहेत. परंतु ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असल्याचे निदर्शनास येते. यामुळे येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत ओबीसीचे आरक्षण राहणार नाही हे स्पष्ट होते. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण हे. संविधानाने दिलेले असल्यामुळे राज्य सरकार त्यापासून ओबीसी समाजाला वंचित करू शकत नाही. ओबीसी आरक्षण शिवाय नागपूर महानगरपालिकेची निवडणूक घेणे हा ओबीसी समाजावर भयंकर अन्याय आहे आणि ओबीसी समाज हे खपवून घेणार नाही. भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागपूर महानगर आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाला इशारा देत आहो की जोपर्यंत ओबीसीचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत नागपूर महानगर पालिकेची निवडणूक घेण्यात येऊ नये. अन्यथा नागपूर शहरातील सहा विधानसभा क्षेत्रांत व वार्ड स्तरावर अशाच प्रकारचे जन आंदोलन करून सरकारचा निषेध करण्यात येईल.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.