the education department took this action on the statement given by the parents to nana patole | Sarkarnama

पालकांनी नाना पटोलेंना दिलेल्या निवेदनावर शिक्षण विभागाने केली "ही' कारवाई 

मंगेश गोमासे 
बुधवार, 3 जून 2020

कोरोनामुळे वार्षिक परीक्षा घेण्यात आलेल्या नाही. संपूर्ण शैक्षणिक कालावधी टाळेबंदीमध्ये गेला. असे असतानाही खासगी शाळेच्या संचालकांकडून परीक्षा शुल्क, मासिक शुल्क, स्कूल बस शुल्काची मागणी केली जात आहे. ही सक्ती न करण्याचे राज्य शासनाचे आदेश असतानाही पालकांवर दबाव आणला जात आहे.

नागपूर : खासगी शाळांकडून सातत्याने केली जाणारी शुल्क वाढ, शालेय साहित्याची खरेदी शाळेतूनच करण्यासाठी दबाव आणणे आदी बाबींमुळे पालक त्रस्त झाले होते. यासंदर्भात पालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांना निवेदन दिले होते. त्यानंतर मात्र शिक्षण विभागाने अशा खासगी शाळांवर सक्त कारवाई करण्याचे निदेश दिले. 

कोरोनामुळे वार्षिक परीक्षा घेण्यात आलेल्या नाही. संपूर्ण शैक्षणिक कालावधी टाळेबंदीमध्ये गेला. असे असतानाही खासगी शाळेच्या संचालकांकडून परीक्षा शुल्क, मासिक शुल्क, स्कूल बस शुल्काची मागणी केली जात आहे. ही सक्ती न करण्याचे राज्य शासनाचे आदेश असतानाही पालकांवर दबाव आणला जात आहे. त्याविरोधात जागृत पालक संघटनेने शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांनाही निवेदन दिले. तसेच विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांचीही भेट घेतली. 

नाना पटोले यांनी तात्काळ दखल घेत शिक्षणाधिकारी डॉ. एस.एन. पटवे यांना बोलावून घेत अशा शाळांवर सक्त कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व सीबीएसई, आयसीएसई, विनाअनुदानित खाजगी शाळांना शुल्क वाढ, शुल्कासाठी दबाव आणणे आणि साहित्य विक्रीवर बंदी आणली आहे. निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळामध्ये जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार, समन्वयक विजयकुमार शिंदे, अरुण वनकर तर जागृत पालक समितीचे नितीन नायडू, स्मिता ताजने, संजय शर्मा यांचा समावेश होता. 

असे आहेत आदेश 
- शुल्क जमा करण्याची सक्ती करू नये. 
- नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्क वाढ करू नये. 
- शाळेतून पाठ्यपुस्तके, गणवेश व शैक्षणिक साहित्याची विक्री करू नये. 
- ऑनलाईन वर्गांचे शुल्क आकारू नये. 
- शासनाच्या आदेशाशिवाय शाळा सुरू करू नये. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख