भंडारा जळीत प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करा, अन्यथा आंदोलन…

जिल्हा शल्य चिकित्सक, घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेल्या परिचारिका यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी. राज्य सरकारने पीडित कुटुंबाला प्रत्येकी दहा लाख रुपये मदत देण्यात यावी.
Bhandara Medical Hospital
Bhandara Medical Hospital

भंडारा : भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ९ जानेवारीच्या पहाटे १० नवजात बालकांचा होरपळून, गुदमरून मृत्यू झाला. घटनेला १२ दिवस होऊनही कुणावरही कारवाई केली गेली नाही. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी. सोमवारपर्यंत वाट बघितली जाईल, त्यानंतर उग्र आंदोलन करू, असा इशारा भारतीय जनता पक्षाचे खासदार सुनील मेंढे यांनी दिला आहे. 

मृत बालकांच्या कुटुंबीयांना अद्यापही न्याय मिळाला नाही. भाजपने 15 जानेवारीपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेले हे उपोषण 25 जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. यानंतरही कारवाई न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा खासदार मेंढे यांनी दिला आहे. सध्या राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीमध्ये सरकारी अधिकारी आहेत. त्यामुळे या घटनेची निष्पक्ष चौकशी होणार नाही. सरकार सत्य लपवीत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत असल्यामुळे या घटनेची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेल्या परिचारिका यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी. राज्य सरकारने पीडित कुटुंबाला प्रत्येकी दहा लाख रुपये मदत देण्यात यावी, या मागण्यांसाठी भाजपने हे साखळी उपोषण सुरू केले आहे. त्वरित मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आन्दोलन करण्याच्या इशाराही देण्यात आला आहे.

या घटनेनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापासून डझनभर मंत्री, अधिकारी, मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्यांनी घटनास्थळाला भेटी दिल्या. चौकशीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. शॉर्ट सर्किटमुळे घटना घडली, असे अहवालात असण्याची शक्यता वर्तविली गेली आहे. मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि येथे आलेल्या सर्व मंत्र्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. या घटनेला १२ दिवस उलटून गेले. प्राथमिक चौकशी अहवाल शासनाकडे सादर केला. मात्र घटनेतील दोषींवर मात्र अद्याप निलंबनाची कारवाई झाली नाही. बाळ गमावलेल्या त्या दुर्दैवी माता न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. कारवाईचा फास आवळण्यास उशीर का होत आहे, हे गूढ अद्यापही उकललेले नाही. 

नवजात शिशूंचा आगीत होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या या प्रकरणात प्राथमिक जबाबदारी असलेले जिल्हा शल्यचिकित्सक, रात्रपाळीत कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई होणे अपेक्षित होते. कारवाईनंतर चौकशी करण्यात येईल, अशी अपेक्षा या सरकारकडून होती, मात्र तसे झाले नाही. तर अहवाल सादर झाल्यानंतर ज्या संबंधितांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे, त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. कारवाईला उशीर का होत आहे, हेच कळायला मार्ग नाही. अशा दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी तत्काळ चौकशी समिती तयार करण्यात आली, मात्र कारवाईला विलंब होत असल्याने या प्रकरणातील गंभीरता संपली की काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो आहे. चौकशी समितीकडून दोषींवरील कारवाई पेक्षा उपाययोजना सांगण्यावर भर देण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
Edited By : Atul Mehere

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com