तृतीयपंथीयांच्या हक्कांसाठी सरसावल्या विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा - divisional commissioner prajkta lawangare warma compaigning for the rights of third parties | Politics Marathi News - Sarkarnama

तृतीयपंथीयांच्या हक्कांसाठी सरसावल्या विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 24 जून 2021

अत्याचार पीडितांना शासकीय मदत मिळावी, यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्यात यावी. खून, मृत्यू प्रकरणे तसेच कायम अपंगत्व आले असल्यास पीडितांना नोकरी व निवृत्तिवेतन, पुनर्वसन इत्यादी सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

नागपूर : तृतीयपंथीयांच्या कल्याण्यासाठी व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली असून या अंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी बीजभांडवलासह विविध योजनांची तात्काळ अंमलबजावणी करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा Divisional commissioner Prajkta Lawangare Warma यांनी आज येथे दिले. नागपूरचा कार्यभार स्वीकारताच त्या तृतीयपंथीयांच्या हक्कांसाठी सरसावल्या आहेत. As soon as he took charge of Nagpur, he has been campaigning for the rights of third parties

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभाकक्षामध्ये श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समाजकल्याण विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, सहायक आयुक्त मंगेश वानखेडे, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त अंकुश केदार, धनंजय सुटे, नक्षल प्रतिबंधक विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील, राज्यस्तरीय किन्नर विकास महामंडळाचे सदस्य राणी ढवळे तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांच्यासह नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
    
कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांच्या शिक्षणावर भर देणे गरजेचे आहे. त्यांना कोणत्याही शाळा-महाविद्यालयातून प्रवेश नाकारला जाऊ नये, याबाबत जनजागृती करण्यात यावी. त्यांच्यातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा घालून स्वयंरोजगार मिळावा, यासाठी त्यांनी सुरू केलेला व्यवसाय, लघु उद्योगांसाठी बीज भांडवल योजना सुरू करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. समाजकल्याण विभागामार्फत तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र बनवून द्यावे. तसेच सर्व तृतीयपंथीयांचे कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण करण्यात यावे. यासाठी जिल्हाधिकारी तसेच समाजकल्याण विभाग यांनी समन्वय ठेवावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. तृतीयपंथीयांच्या प्रतिनिधी म्हणून राणी ढवळे बैठकीत उपस्थित होत्या. तृतीयपंथीयांच्या विविध प्रश्नांबाबत यावेळी त्यांनी माहिती दिली.

विभागातील गावे, वस्त्या तसेच रस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याबाबत येत्या १५ ऑगस्टपूर्वी कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी. यासाठी जिल्ह्यातील जातिवाचक गावे, वस्त्यांची माहिती गोळा करून शहरी भागासाठी नगरविकास विभागाने नावे बदलवण्याबाबत कार्यवाही करावी. तसेच ग्रामीण भागासाठी ग्रामविकास विभागाने कार्यवाही करावी. याबाबत जनजागृती निर्माण करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर विविध कार्यक्रम आयोजित करावे. यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, डॉक्टर्स, समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींची मदत घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.  

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील घडलेले गुन्हे या संदर्भासाठी यावेळी आढावा घेण्यात आला. अनुसूचित जाती, जमातीच्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत घडणाऱ्या गुन्ह्यासंदर्भात तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच अशा प्रकरणांचा तपास विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावा, अशी सूचना करताना विभागीय आयुक्त म्हणाल्या की, विभागात १०४ गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित आहे. यामध्ये तीन महिने ते एक वर्षापर्यंतच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. विभागातील न्यायालयांत प्रलंबित असलेली प्रकरणेसुद्धा तातडीने निकाली काढावीत. विभागात १ हजार ४१९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनुसूचित जाती, जमातीच्या पीडित कुटुंबांना जिल्हा दक्षता समितीमार्फत १० कोटी ५७ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. यामध्ये विविध गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा : सरकारला जमत नसेल तर सांगावे, आम्ही तीन महिन्यांत ओबीसींना आरक्षण देऊ...

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कोणतीही पीडित व्यक्ती मदतीपासून वंचित राहू नये. अत्याचार पीडितांना शासकीय मदत मिळावी, यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्यात यावी. खून, मृत्यू प्रकरणे तसेच कायम अपंगत्व आले असल्यास पीडितांना नोकरी व निवृत्तिवेतन, पुनर्वसन इत्यादी सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. अशी न्यायालयीन प्रकरणे निकाली निघण्यासाठी अंमलबजावणी प्राधिकरणातील जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांनी विहित वेळेत न्यायालयाला आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता सादर करून पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी पाठपुरावा करावा. जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीमार्फत अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार आर्थिक व इतर लाभ मंजूर करण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करावी, असेही त्या यावेळी म्हणाल्या. प्रारंभी प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत नागपूर विभागात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबत माहिती दिली.
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख