वन कार्यालयात समितीच नसल्याने गेला दिपाली चव्हाणचा जीव...

नागपूर : महिला कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी अडचणी आल्यास किंवा त्यांना लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागल्यास न्याय मागण्यासाठी एक समिती असते. परंतु वन कार्यालॅयात अशी समितीच नसल्याने दिपाली चव्हाण यांना जीव गमवावा लागला. या प्रकरणात विशाखा कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झाले असल्याचा आरोप संघर्ष वाहिनीचे संघटक दिनानाथ वाघमारे यांनी केला आहे. 

सरकारी किंवा खासगी कार्यालयात काम करताना महिलांना सतत लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागते. यावर प्रतिबंधासाठी १० पेक्षा जास्त व्यक्ती काम करीत असलेल्या सरकारी कार्यालयात महिलांना तक्रार करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समितीचे गठन करणे, तक्रारीची दखल घेणे, चौकशी करणे गरजेचे असते. दीपाली चव्हाण हक्क लढ्यासाठी अर्चना कोट्टेवार व प्राची गांगुलवार यांनी विविध महिला संघटनांची ऑनलाइन बैठक आयोजित केली होती. यावेळी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणावर वाघमारे यांनी प्रकाश टाकला. महिलांसाठीच्या विशाखा कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने अनेक महिलांचा बळी घेतला जातो, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. दीपाली प्रकरणात विशाखा समिती होती की नव्हती, नव्हती तर का नव्हती, त्या कमिटीला जर दीपालीने सांगितले आहे, तर यात या समितीवर आरोपपत्र दाखल व्हावे, असे मत ठाणे येथील कायदा विशेषज्ञ संजय भाटे यांनी व्यक्त केले. 

वर्धा येथील सामाजिक कार्यकर्त्या वासंती देशपांडे यांनी जिल्हा स्तरावर विशाखा समिती व स्थानिक स्तरावर प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापन करण्यासाठी सर्वेक्षण करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. मुकुंद अडेवार, राजेंद्र बढिये, सोमा बुग्गेवार, विभा गुंडलवार, सीमा पाखरे, नेत्रा इंगुलवार, पूर्वा आकुलवार, शुभांगी गंड्रतवार, अल्का दुधेवार, प्रीती तोटावार, विनोद आकुलवार, खिमेश बढिये, वर्षा पाटील, योगिता मांचमवार, अमृता कुल्दीवार, अरविंद गांगुलवार, प्रदीप बोनगिरवार, विलास गांगुलवार, विकास चिडे, राकेश बरशेट्टीवार, वृंदा मुक्तेवार, अनुराधा एडलावार, गुंजन पुरम, मोनाली, वर्षा पाटील, सुरभी इंगुलवार, रमेश राव, राजेश जाजुलवार बोनगिरवार, गिरीश अलोणे, बाळासाहेब गोटरणे, स्नेहलता कोपुलवार, प्रांजल दुधेवार, माया कारगिरवार, नंदा पुंजरवार आदींनी बैठकीत सहभाग नोंदवला. आभार गजानन चंदावार यांनी मानले. 
Edited By : Atul Mehere