दीपाली चव्हाण यांना ॲट्रॉसिटीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यात आले होते

नागपूर : दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येनंतर अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा मोठा त्रास सोसला. असह्य झाल्याने अखेर त्यांना आत्महत्या केली. या प्रकरणात मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून दोषींना कठोर शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघातर्फे पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. ॲट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग सुरूच आहे. भ्रष्टाचाराला आवर घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चव्हाण यांनाही ॲट्रॉसिटीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यात आले होते, असेही यावेळी सांगण्यात आले. 

अधिकाऱ्यांचा त्रास सोसत असतानाच त्यांचा पगार वकिलाची फी आणि शिवकुमार व इतरांच्या दारू मटणाच्या पार्टीवर खर्च व्हायचा. आरोपींच्या पापाचा पाढाच त्यांनी आपल्या पत्रात वाचला आहे. खडकाळ रस्त्यावरून फिरविल्याने त्यांचा गर्भपात झाला होता. त्यानंतर गर्भवती असणाऱ्या दीपाली यांनी आत्महत्या केली. या प्रकरणात एकूण तीन जीव गेले आहेत. आरोपींना केवळ निलंबित करून भागणार नाही, तर त्यांच्याविरूध्द कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. 

त्यांनी खासदार नवनीत राणा यांच्याकडे त्रासाची तक्रार केली होती. राणा यांनी तत्कालीन वनमंत्री संजय राठोड यांना माहिती देऊन कारवाईची शिफारस केली होती. परंतु, त्याची दखलच घेतली गेली नाही. यामुळे पत्राचीही चौकशी व्हावी आणि बेजबाबदारपणे वागणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महासंघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या महिला प्रतिनिधी कविता भोसले यांनी केली. पत्रकार परिषदेला महानगर अध्यक्ष दिलीप धंदरे, डॉ. प्रशांत सूर्यवंशी, शारदा गावंडे, विजय काळे, अखिल पवार आदी उपस्थित होते. 

अडचणीतील महिला कर्मचाऱ्यांना संरक्षण 
या विदारक घटनेनंतर नोकरदार महिलावर्गाच्या अडचणी पुढे आल्या आहेत. कुठेही महिला कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठांकडून त्रास होत असल्यास अखिल भारतीय मराठा महासंघाला माहिती द्यावी, त्यांना संरक्षण देण्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्यात येईल. महिला कर्मचाऱ्यांनी माहिती देण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन अखिल भारतीय मराठा महासंघाने केले आहे. 

एपीसीसीएफ एम.एस. रेड्डीला सहआरोपी करा 
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील हरिसाल येथील वन परिक्षेत्र अधिकारी दिपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी तसेच अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी यांना सहआरोपी करण्यात यावे. त्यांना तात्काळ बडतर्फ करण्यात यावे, या मागणीसाठी आज राज्यातील अकरा वनवृत्त कार्यालयांसह प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयासमोर वनाधिकाऱ्यांनी आंदोलन केले. यात वन विभागाच्या फॉऱेस्ट रेंजर्स असोसिएशन आणि महाराष्ट्र राज्य गॅझेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स असोसिएशनच्या सदस्यांसह पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता. 

दिपाली चव्हाण या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प येथे कार्यरत असताना उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांनी वारंवार छळ केला. याबाबत वरिष्ठांना तक्रारीही केल्या. त्यानंतरही काहीच कार्यवाही न झाल्याने मानसिक दबावात स्वतः वर गोळी झाडून आत्महत्या केली आहे. याची सुसाईड नोट लिहिलेली आहे. यात शिवकुमार यांना अटक झाली आहे. त्याला सेवेतून बडतर्फ करणे आवश्यक आहे. यासह विविध मागण्या करणारे निवेदन वनाधिकारी संघटनांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) साईप्रकाश यांना दिले. 

अन्यथा दोन एप्रिलला काम बंद आंदोलन 
अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी आणि शिवकुमार यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करावी, तसेच ३०२ अन्वये गुन्हा दाखल न झाल्यास दोन एप्रिलला काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे. तसेच आज बुधवारी काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्यात येईल असेही असोसिएशनने कळविले आहे. 

देशातील संघटना एकवटल्या 
फॉरेस्ट रेंजर्स असोसिएशन त्रिपुरा, ऑल लेडी ऑफिसर्स ॲण्ड एम्प्लॉईज असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ., आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स असोसिएशन, स्टेट फॉऱेस्ट रेंज ऑफिसर्स राजपत्रित असोसिएशन मध्यप्रदेश, ऑल इंडिया रेंजर्स फॉरेस्ट ऑफिसर्स फेडरेशन.

हेही वाचा : एमपीएसी परीक्षेतून होणारा भाजपा धार्जिणा प्रचार रोखा : यशोमती ठाकूर

सीआयडी चौकशी करा : रोहित माडेवार 
दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण हा प्रशासकीय व्यवस्थेचा बळी आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करून उपवनसंरक्षक शिवकुमार व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी याच्यावर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करून सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी आज सामाजिक संघटनांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक साई प्रकाश यांच्याकडे भटक्या विमुक्तांतर्फे रोहित माडेवार यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने केली. 

या संपूर्ण प्रकरणात दोषी असलेल्या उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार व रेड्डी यांना सेवेतून बडतर्फ करीत त्यांच्यावर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. मृत्युपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीतील सहभागी सर्व व्यक्तींचा आरोपी म्हणून सहभाग निश्चित करावा, या प्रकरणाची शासनाने सीआयडी मार्फत चौकशी करावी अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रभर ओबीसी बांधवांतर्फे तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल असा इशारा भटक्या विमुक्तांतर्फे डॉ रोहित माडेवार, ओबीसी नेते मिलिंद वानखेडे, भटक्या विमुक्त कर्मचारी संघटनेचे संघटक खिमेश बढिये, सौ सिमा कश्यप, सुनील शेलारे, सुबोध जंगम यांनी दिला आहे. 
Edited By : Atul Mehere