corona effect: universities do not receive twenty five percent grant | Sarkarnama

कोरोना इफेक्‍ट : विद्यापीठांना मिळाले नाही 25 टक्के अनुदान 

मंगेश गोमासे 
शनिवार, 16 मे 2020

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला त्यातून वीस कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यापैकी तीन वर्षात 15 कोटीचा निधी देण्यात आला. अद्याप पाच कोटींचा निधी मिळायचा आहे. असा बराच निधी राज्यातील विविध विद्यापीठांना मिळायचा आहे.

नागपूर : राज्यासह देशात कोरानामुळे टाळेबंदी घोषीत करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांत देशासमोर गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. याचा फटका आता विद्यापीठांनाही बसणार आहे. राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानांतर्गत (रूसा) देण्यात येणाऱ्या अनुदानावर कात्री येण्याची शक्‍यता आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत विविध विद्यापीठांमध्ये रुसाअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानापैकी 20 ते 25 टक्के अनुदान अद्याप बऱ्याच विद्यापीठांना मिळालेले नाही. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत अकराव्या आणि बाराव्या पंचवार्षिक योजनेनुसार दरवर्षी निधी देण्यात येत होता. या योजना बंद केल्यावर ऍकेडमीक स्टाफ कॉलेज आणि विदेशात संशोधनासाठी, मेजर, मायनर रिसर्च प्रकल्पांसह 32 प्रकारच्या योजनांमध्ये अनुदान मिळते. सध्या त्याला सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 2017 मध्ये बाराव्या पंचवार्षिक योजनेनुसार मिळणारे अनुदान बंद करून राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानांतर्गत (रूसा) विद्यापीठांना अनुदान देण्याचे ठरविण्यात आले. यानुसार विद्यापीठांना आपल्या विविध योजनांचे प्रस्ताव सादर करणे आवश्‍यक आहे. 2017 मध्ये "रूसा'कडून निधीचे वाटप करण्यात आले. 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला त्यातून वीस कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यापैकी तीन वर्षात 15 कोटीचा निधी देण्यात आला. अद्याप पाच कोटींचा निधी मिळायचा आहे. असा बराच निधी राज्यातील विविध विद्यापीठांना मिळायचा आहे. असे असताना आता कोरोनाच्या संकटाने आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. त्यामुळे येत्या काळात विद्यापीठांच्या निधीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात कपात होण्याची शक्‍यता आहे. विशेष म्हणजे मंजूर निधी मिळेल काय? याबाबत साशंकता आहे. दरम्यान अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, त्यांनीही या बाबीला दुजोरा दिला आणि कोरानाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता, येणाऱ्या दिवणिंत अनुदान मिळण्याची शक्‍यता कमीच असल्याचे स्पष्ट केले. 

परफॉरमन्सनुसार निधी 
"रूसा'अंतर्गत देण्यात येणारा निधी 75 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त खर्च केल्याशिवाय नवीन प्रस्ताव सादर करता येत नाही. केवळ विद्यापीठांद्वारे खर्च करणे अपेक्षित नसून राज्याला मिळालेल्या निधीपैकी 75 टक्के निधी खर्च केल्याशिवाय नवे प्रस्ताव देता येत नाही. अद्याप बऱ्याच विद्यापीठांकडून हा निधी खर्च झाला नसल्याचे दिसून येते. 

आकस्मिक निधीही राज्यसरकारकडे 
एकीकडे "रुसा'च्या अनुदानाबाबत साशंकता असताना, दुसरीकडे यापूर्वीच राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यापीठांकडे असणारा आकस्मिक निधी काढून घेण्याचे पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे या प्रकाराने येत्या काळात विद्यापीठांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांनाही याचा फटका बसणार असल्याचे सांगितले जाते. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख