कॉंग्रेस आणि त्यांचे आरोप बेगडी : देवेंद्र फडणवीस

नागपूर : काल संसदेत जे घडले, ते देशाची मान शरमेनं घाली घालणारं आहे. असला प्रकार संसदेत कधीही पाहण्यात आला नाही. कॉंग्रेस आणि त्यांचे सरकारी पक्ष शेतकरी विरोधी आहेत. ते केवळ राजकारण करत आहेत. त्यांनी केले आरोप बेगडी असल्याचे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आज म्हणाले. नागपुरात मुक्कामी आल्यानंतर त्यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला.

फडणवीस म्हणाले, कॉंग्रेसने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी जो जाहीरनामा दिला होता, त्यातील सर्व कामे केंद्रातील मोदी सरकारने केली आहेत. कॉंग्रेस म्हणाली होती, बाजार खरेदी कायद्यात दुरुस्ती करणार. काल तेच केलं. याशिवाय कॉंग्रेस म्हणाली होती, शेतकऱ्यांना मुक्तपणे शेतमालाची विक्री करता यावी, अत्यावश्‍यक वस्तू कायदा रद्द केला, फक्त भूकंप किंवा युद्ध अशा अवस्थेत अत्यावश्‍यक वस्तू कायदा राहील, शरद पवार कृषिमंत्री असताना बाजार समिती कायद्यासंदर्भात त्यांनी जे आश्‍वासन दिलं होतं, ते कॉंग्रेसचही होतं मोदी सरकारने तेही पूर्ण केलं. कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील सर्व गोष्टी मोदी सरकारने पूर्ण केल्या आणि काल जाहीर केल्या. त्यामुळे आता विरोध करण्याच काहीही काम नाही. पण तरीही केवळ विरोधासाठी विरोध केला जात आहे.  

आता कंत्राटी पद्धतीने शेतकऱ्यांना शेतमाल विकता येईल. खासगी लोकंही तो माल घेण्याचा करार करू शकतील. लहान शेतकऱ्याला ट्रान्सपोर्टेशन परवडत नाही. पण आता कुठेही माल विकण्याची सुविधा राहणार आहे.  कंत्राटी शेती संदर्भात केंद्राने तयार केला तो कायदा २००६ मध्ये महाराष्ट्रात आघाडी सरकारने केला होता. या कायद्याचा फायदा राज्याने पाहिला आहे. नाशकात टमाटरचे उत्पादन हजारो एकर शेतीवर घ्यायचा करार झाला आहे. ही कंपनी सॉस बनवते. त्यामुळे टमाट्याच्या पिकाची हमी आहे. पेप्सीसारखी कंपनी बटाटे विकत घेते. यातही हमी भाव मिळतो. मोदी सरकार हमीभाव बंद करणार नाही, असे फडणविसांनी ठासून सांगितले. 

शेतकऱ्याबद्दल कॉंग्रेसला कुठलंही प्रेम नाही. कॉंग्रेस आणि त्यांचे सहकारी सर्व पक्ष राजकारण करून शेतकऱ्यांना चुकीचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आज वेगवेगळे बाजार तयार झाले, तर शेतकऱ्याचा फायदाच होणार आहे. कोल्ड स्टोरेज हे मार्केट नाही. पण आज माल ठेवला तर कुठलीही अडत न घेता माल विकता येईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित साधले जाणार आहे. 

शरद पवार कृषी मंत्री असताना त्यावेळी टास्क फोर्स तयार केला त्यांनी केलेल्या शिफारशींमध्ये या कायद्याचा समावेश होता. ज्या पंजाब राज्यात काँग्रेस या कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहे, त्यांच्या जाहीरनाम्यातही या कायद्याच्या तरतुदी होत्या. टास्क फोर्समध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कमलनाथ होते. कमलनाथ यांनी जे मार्गदर्शन केलं ते याहीपेक्षा डायनामिक होतं. आपण अजून बाजाराच्या परिस्थितीत सुधारणा केली पाहिजे. हे दोन्ही कायदे शेतीमध्ये नवीन तंत्रज्ञान आणणारे सिद्ध होतील. यापुढे इलेक्ट्रॉनिक मार्केटची व्यवस्था होणार आहे. जगात जास्त भाव जेथे मिळेल, तेथे शेतकरी माल विकू शकेल. स्वामिनाथन आयोगाच्याच याच शिफारशी होत्या, त्या मोदींनी मान्य केल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.