नागपूर : मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण टिकविण्याचा विषय The issue of maintaining reservation in promotion for backward classes गेल्या बुधवारी, १२ मे रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चांगलाच पेटला होता. या विषयावर चर्चा सुरू असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार Deputy Chief Minister Ajit Pawar आणि ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत Energy Minister Dr. Nitin Raut यांच्या खडाजंगी झाली होती. आता पदोन्नतीत आरक्षण टिकविण्यासाठी आवश्यक माहिती गोळा करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदावरून मुख्य सचिवांना हटवून By removing the Chief Secretary from the presidency सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याकडे सूत्रे देण्यात आली आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सूचना केल्यानंतर आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार व ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुदत संपल्यावरही मुख्य सचिवांनी बैठक घेतली नसल्याची बाब पुढे आली होती. तेव्हा हा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. अनुसूचित जाती-जमाती, भटके जाती-जमाती व विशेष मागासवर्गाला पदोन्नतीत आरक्षण २००४ पासून देण्यात आले. परंतु याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाचे हे आरक्षण रद्दबातल केले. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या असून आवश्यक माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
मागासवर्गीय जातीचा मागासलेपणा सिद्ध करणे, मागासवर्गीयांची सरळसेवा व पदोन्नतीमधील प्रतिनिधित्व तसेच आरक्षणामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर होणारा परिणाम, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला द्यायची आहे. राज्यात पदोन्नतीत आरक्षण टिकविण्यासाठी ही माहिती न्यायालयाला सादर करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येते. जवळपास तीन वर्षानंतर ही माहिती गोळा करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली. २२ मार्चला याबाबतचा आदेश काढण्यात आला.
आदेशानुसार महिन्याभरात या समितीला आपला अहवाल सादर करायचा होता. दीड महिन्याचा कालावधी होत असताना अद्याप एकही बैठक झाली नाही. मुख्य सचिवांकडूनच आदेशाची पायमल्ली होत असल्याचे वृत्त ‘सरकारनामा’ने प्रकाशित केले होते. याची दखल ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतली होती. आज मंत्रालयात पदोन्नतीत आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत उपमुख्य सचिव पवार व ऊर्जामंत्री राऊत यांनी बैठक घेतली. यात मुख्य सचिवांनी एकही बैठक न घेण्याचा मुद्दाही गाजला. दोन्ही मंत्र्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. मुख्य सचिवांना वेळ नसल्याने समितीचे अध्यक्षपद सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याकडे देण्यात आले.
पवार यांनी लावला मुख्य सचिवांना फोन
मुख्य सचिवांनी एकही बैठक घेतली नसल्याने पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. बैठकीत मुख्य सचिव नव्हते. त्यामुळे अजित पवार यांनी बैठकीतूनच थेट मुख्य सचिवांना फोन लावला. बैठक न घेण्याबाबत जाब विचारला. तसेच समितीची सूत्र सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याकडे देत असल्याचे पवार यांनी मुख्य सचिव यांना सांगितले.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.