चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली पणनमंत्र्यांच्या आदेशाची होळी !

नागपूर : केंद्र सरकारने नुकतेच शेतकरी हिताची तीन कृषी विधेयके मंजूर केली. या कायद्यानुसार, देशातील सर्व शेतकरी दलालांच्या जोखडातून मुक्त होणार आहेत. पण केंद्राने संमत केलेल्या कृषी विषयक कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा आदेश राज्य सरकारच्या पणन मंत्र्यांनी दिला आहे. राज्य सरकारच्या या कृतीचा निषेध म्हणून माजी ऊर्जामंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह भाजप नेत्यांनी पणन मंत्र्यांच्या आदेशाची होळी केली. 

नवीन कृषी कायद्यानुसार देशातील सर्व शेतकरी दलालांच्या जोखडातून मुक्त होऊन त्याला स्वकष्टाने पिकवलेल्या शेतीमालाला कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आहे. एक देश एक बाजारपेठ ही नवीन संकल्पना साकार झाली आहे. नवीन कृषी कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना देण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने १० ऑगष्ट २०२० रोजी परिपत्रक काढून सर्व जिल्हा उपनिबंधक व सर्व बाजार समित्यांना केन्द्र सरकारच्या शेतक-यांच्या उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रचलन व सुविधा) अध्यादेश -२०२० नुसार तात्काळ अंमलबजावणी करावी असे आदेशीत केले. 

नंतर केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून स्वपक्षाच्याच वाशी येथील कृषी बाजार समिती सभापतीचे शशिकांत शिंदे यांना जाणीव पुर्वक अपील करायला सांगून त्वरेने सुनावणी घेण्यात येऊन स्थगिती देण्याचा एकतर्फी आदेश पारीत करण्यात आला. तसेच ३० सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही केन्द्र सरकारच्या कृषी कायदयाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याच्या व केन्द्र सरकारच्या कृषी कायदयाला राज्यात स्थगिती देण्याच्या इराद्याने मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा व विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापतीच्या अपिलावर एकतर्फी निर्णय घेणे आणि २४ जून व १० ऑगष्ट रोजी केन्द्रीय कृषी कायद्याच्या स्वत:च काढलेल्या अंमलबजावणी आदेशाला स्थगिती देणे. मंत्रिमंडळ बैठकीतही जाणीवपूर्वक शेतकरी विरोधी निर्णय घेणे या सर्व घडामोडीवरून राज्यातील आघाडी सरकार शेतकरी विरोधी असून राज्य सरकारच्या निर्णयाचा भारतीय जनता पार्टी तीव्र शब्दात निषेध करते, असे श्री बावनकुळे म्हणाले. 

सबब, केन्द्र सरकारने संमत केलेल्या कृषी विषयक कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा सहकार मंत्री यांच्या आदेशाला त्वरित रद्द करून मंत्रिमंडळातील ठरावही रद्द करण्यात यावा व शेतकरी हितासाठी राज्यात त्वरित नवीन कृषी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी जिल्हा भारतीय जनता पार्टीची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पणनमंत्र्यांच्या आदेशाची होळी करताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये, खासदार डॉ. विकास महात्मे, आमदार गिरीश व्यास, आनंदराव राऊत, रमेश मानकर, किशोर रेवतकर, अविनाश खळतकर, ईमेश्वर यावलकर, अजय बोढारे, अनिल निधान, संदीप सरोदे, संध्या गोतमारे, विशाल भोसले, अंबादास उके, आदर्श पटले, दीपचंद शेंडे, कपिल आदमने, प्रमोद हत्ती इतर पदाधिकारी मोठ्या संख्येत उपस्थित होते.