छगन भुजबळ केवळ वेळ मारून नेत आहेत : हंसराज अहीर

नागपूर : ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर राज्य सरकारकडून केवळ टाईमपास सुरू आहे. छगन भुजबळ राज्याच्या मंत्रिमंडळात आहेत. Chagan Bhujbal is in the ministery of the state त्यांना न्यायालयात जाण्याची गरज नाही. सरकारवर दबाव टाकून तातडीने तीन सदस्यीय आयोग स्थापन करण्याचा आदेश त्यांनी काढायला हवा होता. मात्र, न्यायालयात जाऊन त्यांना वेळ मारून न्यायाची असल्याचे दिसते, असे माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री तसेच भाजपच्या ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहीर आज येथे म्हणाले.  National vice president of BJP's OBC morcha Hansraj Ahir. 

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण भाजपने टिकवून ठेवले होते. मात्र, काँग्रेससह महाविकास आघाडीने ते हिरावून घेतले असल्याचा आरोप त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी त्यांनी ओबीसींविषयी काँग्रेसचे प्रेम बनावट असल्याचेही सांगितले. अलीकडेच मोदी सरकारने मेडिकल कोट्यात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण जाहीर केले. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात तब्बल २७ मंत्र्यांना संधी दिली. केंद्रात आज ३५ मंत्री ओबीसी समाजाचे आहेत. आजवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात ओबीसी समाजाचे मंत्री झाले नव्हते. मागासवर्गीय आयोगाला संविधानिक दर्जाची भाजपनेच मिळवून दिला. तत्पूर्वी १९७७ साली मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना ओबीसी समाजासाठी बिंदेश्वरीप्रसाद मंडल आयोगाची स्थापना केली होती. 

व्ही.पी. सिंग सरकार असताना मंडल आयोगाची शिफारस असलेल्या अहवालास भाजपने मान्यता दिली. याउलट केंद्रात सर्वाधिक काळ काँग्रेस सत्तेत होती. बहुमत असतानाही त्यांनी ओबीसींच्या हिताचे निर्णय घेतले नाही. आता लोकप्रियता ढासळू लागल्याने काँग्रेसला ओबीसींचा पुळका आला आहे. केवळ दिशाभूल करून भाजपला बदनाम करण्याचे काम केले जात आहे. २०११ला पंतप्रधान असताना मनमोहन सिंग यांनी ओबीसींची जनगणना करण्याचे आश्वासन देऊन सर्वांना मूर्ख बनवले होते असाही आरोप अहीर यांनी केला. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस डी.डी. सोनटक्के, संजय घाटे उपस्थित होते. 

फडणवीसांनी आरक्षण टिकवले 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण कायम राहावे याकरिता मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढला होता. दीड वर्षांचा कालावधी मिळाल्यानंतरही महाविकास आघाडी सरकार हातावर हात ठेवून बसले होते. यादरम्यान तेलंगण आणि आंध्रप्रदेश सरकारने तातडीने आयोग स्थापन करून तेथील आरक्षण कायम ठेवले. महाविकास आघाडीलाही ते करता आले असते. मात्र आरक्षण द्यायचेच नसल्याने आघाडीने काहीच केले नाही. 

हेही वाचा : मंत्री वडेट्टीवार पुढील आठवड्याच्या कॅबिनेटमध्ये घेणार आरक्षणाचा विषय…

इम्पेरिकल डाटा चुकीचा 
मनमोहनसिंग यांच्या काळात तयार करण्यात आलेला इम्पेरिकल डाटा चुकीचा आहे. रजिस्टार जनरल यांच्यामार्फत तो तयार करावा लागतो. मात्र काँग्रेसने शहरात नगरविकास व ग्रामीण भागात ग्राम विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून तो गोळा केला. साधारणतः तीन ते साडेतीन हजार जाती ओबीसींच्या आहेत. मात्र, त्यात ओबीसी समाजाअंतर्गत एक लाख जाती असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. जनगणना करायची नसल्याने इम्पेरिकल डाटाच्या माध्यमातून काँग्रेसने वेळ मारून नेली होती. 
Edited By : Atul Mehere