Census : प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरपर्यंत कायम ठेवण्याचे केंद्राचे आदेश..

जनगणनेसाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. पण कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका व्यक्त करण्यात येत आहे. ही लाट न आल्यास त्यांच्या प्रशिक्षणाचे काम सुरू होणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
Census  : प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरपर्यंत कायम ठेवण्याचे केंद्राचे आदेश..
Janganana

नागपूर : ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना न झाल्याने देशभरात वादंग निर्माण झाला. त्यातही दर १० वर्षांनी होणारी जनगणना यावर्षी अद्याप कोरोनाच्या संकटामुळे होऊ शकली नाही. आरक्षणामुळे जनगणनेचा विषय गेल्या काही वर्षांत चांगलाच चर्चिला गेला. आता केंद्राच्या महारजिस्ट्रार कार्यालयाने जिल्हा, तालुका, शहर, गावांच्या प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरपर्यंत कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जनगणनेचे काम लवकरच सुरू होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. Census work expected to begin soom. 

दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना कोरोनामुळे नियमित वेळी झाली नाही. यंदा जूनपूर्वी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत तीही अडकली. दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. त्यामुळे २०११ नंतर २०२१ मध्ये जनगणना जाहीर होणे अपेक्षित होते. परंतु कोरोनाच्या लाटेत ती अडकली. केंद्राच्या महारजिस्ट्रार कार्यालयाने जिल्हा, तालुका, शहर, गावांच्या प्रशासकीय सीमेत ३० जूनपर्यंत बदल न करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे ती करता आली नाही. आता केंद्र सरकारने या सीमा ३१ डिसेंबरपर्यंत कायम ठेवण्याचे आदेश दिलेत. त्यामुळे यावर्षी याचे काम सुरू होण्याचा शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. 

ओबीसींची जनगणना नाही 
आरक्षणावरून देशभरात वादंग सुरू आहे. यातच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याने त्यात आणखी भर पडल्याचे सांगण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ओबीसींच्या जनगणनेच्या सूचना केल्या. त्यामुळे ओबीसींची जातिनिहाय गणना करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी आहे. २०११ ला सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षणात ही माहिती घेण्यात आली होती. परंतु ती सार्वजनिक करण्यात आली नाही.

आता जनगणना करताना ओबीसींची स्वतंत्र गणना करण्याची मागणी होत आहे. परंतु केंद्र सरकारने ओबीसींची स्वतंत्र गणना होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्राच्या महारजिस्ट्रार कार्यालयाकडून जनगणनेबाबत एक अर्ज नमुनाही तयार केला असून संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील नागरिकांची नोंद ठेवण्याचा कॉलम आहे. इतर जातींचा समावेश नाही. त्यामुळे ओबीसींची गणना होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. 

निधीच्या तरतुदीवर परिणाम..
अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्येच्या आधारे निधीची तरतूद केंद्र व राज्याकडून अर्थसंकल्पात करण्यात येते. जनगणना न झाल्याने या वर्गासाठी २०११ च्या आधारेच निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. 

कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण...
जनगणनेसाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. पण कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका व्यक्त करण्यात येत आहे. ही लाट न आल्यास त्यांच्या प्रशिक्षणाचे काम सुरू होणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
Edited By : Atul Mehere

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in