मराठा आणि ओबीसींबाबतचे दोन्ही ठराव बुद्धिभेद करणारे : हरिभाऊ राठोड - both resolutions regarding marathas and obcs are divisive said haribhau rathor | Politics Marathi News - Sarkarnama

मराठा आणि ओबीसींबाबतचे दोन्ही ठराव बुद्धिभेद करणारे : हरिभाऊ राठोड

सरकारनामा ब्यूरो
मंगळवार, 6 जुलै 2021

ओबीसीचे आरक्षण दिले होते. म्हणून भारताच्या आरक्षणाबाबतीत सुधारणा करायची झाल्यास एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवून मागता येईल. तसेच मराठा समाजाच्या नावाने घटनादुरुस्ती करण्याचा ठराव करणे चुकीचे आहे.

नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आणि ओबीसी  दोन ठराव पारित केले भारताच्या संविधानात आरक्षणाच्या बाबतीत सुधारणा करायची झाल्यास एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा Total reservation should not more than 50 % जास्त वाढवून मागता येईल. पण मराठा समाजाच्या नावाने घटना दुरुस्ती करा, असा ठराव मंजूर करणे चुकीचे आहे, असे माजी खासदार आणि माजी विधान परिषद सदस्य हरीभाऊ राठोड Former MP and former maharashtra legislative council member यांनी म्हटले आहे. 

हरीभाऊ राठोड म्हणतात, ५ जुलै २०२१ रोजी विधानसभेत राज्य सरकारकडून शासकीय ठराव मांडण्यात आले. एका ठरावात आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करून केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता भारताच्या संविधानात यथोचित सुधारणा करण्यात यावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या एका ठरावामध्ये ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डाटा देण्यात यावा, असा ठराव पारित करण्यात आला. वास्तविक हे दोन्ही ठराव एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहानी प्रकरणात आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्के असावी, असा ठराव मंजूर करायला पाहिजे होता. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बाबतीत विकास गवळीच्या विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणातसुद्धा ओबीसीचे आरक्षण हे एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या वर देता येणार नाही, असा निकाल देताना इंद्रा साहानी प्रकरणातीलच दाखला देण्यात आलेला आहे. त्यामुळेच या दोन्ही आरक्षणाच्या बाबतीत संविधान दुरुस्ती आवश्‍यक असून इंद्रा साहानी प्रकरणी दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी, असा एकच ठराव मंजूर करायला पाहिजे होता, असे हरीभाऊ राठोड यांनी म्हटले आहे. 

हेसुद्धा वाचा : विधानभवनाच्या दारातच विरोधकांची अभिरूप विधानसभा....

मराठा समाजाला आरक्षण देताना एसईबीसी असे आरक्षण दिले होते. म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिकदुष्ट्या मागासवर्गीय हेच आरक्षण दिले होते. याचा दुसरा अर्थ ओबीसीचे आरक्षण दिले होते. म्हणून भारताच्या आरक्षणाबाबतीत सुधारणा करायची झाल्यास एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवून मागता येईल. तसेच मराठा समाजाच्या नावाने घटनादुरुस्ती करण्याचा ठराव करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे ओबीसी आणि मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेले दोन्ही ठराव चुकीचे आणि मराठा व ओबीसींमध्ये बुद्धिभेद करणारे असल्याचा आरोप हरीभाऊ राठोड यांनी केला आहे. 
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख