रेमडेसिव्हिरचा काळाबाजार; ८ खटले ३१ मेपर्यंत निकाली काढण्याचे आदेश... - black marketing of remdisivir order to settle eight cases till thirty first may | Politics Marathi News - Sarkarnama

रेमडेसिव्हिरचा काळाबाजार; ८ खटले ३१ मेपर्यंत निकाली काढण्याचे आदेश...

केतन पळसकर
शुक्रवार, 7 मे 2021

नागपूर पोलिसांनी या काळाबाजारातील १३ प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंदवले आहेत. त्यांपैकी, आठ प्रकरणांमधील आरोपींविरुद्ध ३ मे रोजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलीस आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात दिली होती. 

नागपूर : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा (Corona's Secone Wave) प्रकोप जसजसा वाढत गेला, तसतसा रेमडेसिव्हिर या इंजेक्शनच्या (Remdisiir Injection) काळाबाजारीलाही (Black Marketing) ऊत आला. १५०००, २०००० तर कुठे कुठे २५ हजार रुपयांनासुद्धा या इंजेक्शनची विक्री करण्यात आली. त्याच्या बातम्या (News) माध्यमांमध्ये झळकू लागल्या. तरीही प्रशासनाने हातपाय हालवले नाही. अखेर न्यायालयाने फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली. (The court dismissed the criminal public interest litigation) आणि यासंदर्भातील ८ खटले ३१ मेपर्यंत निकाली काढण्याचे आदेश दिले.  

रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन काळाबाजार प्रकरणात न्यायप्रविष्ट असलेले आठ खटले मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात स्थानांतरित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहे. तसेच, आठही खटले ३१ मेपर्यंत निकाली काढण्याचा आदेश दिला. त्यावर आज न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक आणि अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नागपूर पोलिसांनी या काळाबाजारातील १३ प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंदवले आहेत. त्यांपैकी, आठ प्रकरणांमधील आरोपींविरुद्ध ३ मे रोजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलीस आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात दिली होती. 

उच्च न्यायालयाने प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता हे खटले मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात चालवण्याचा आदेश दिला. तसेच, पोलिसांना उर्वरित पाच प्रकरणाचा तपास एक आठवड्यात पूर्ण करण्यास सांगितले. या प्रकरणांचे खटलेदेखील मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयातच चालवले जावे, असे निर्देश दिले. न्यायालयाने सदर विविध निर्देश दिल्यानंतर ही याचिका निकाली काढली़. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा : राज्य सरकारने नवीन भूसंपादन कायदा पायदळी तुडवला, आमदार कुटेंचा गंभीर आरोप..

शासनाची बाजू मांडण्यासाठी ज्योती वजानी यांची नियुक्ती
या खटल्यांत कनिष्ठ न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी उच्च न्यायालयातील सहायक सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड. तहसीन मिर्झा यांना विचारणा करण्यात आली होती. मिर्झा यांनी कामाच्या व्यस्ततेमुळे या खटल्यांची जबाबदारी स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली़ परिणामी. न्यायालयाने फौजदारी वकिलीचा दीर्घ अनुभव असलेल्या अ‍ॅड. ज्योती वजानी यांना ही जबाबदारी दिली.
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख