बावनकुळे म्हणाले, मंत्री वडेट्टीवारांच्या भूमिकेवर अजिबात शंका नाही, पण...

मनुष्यबळ आणि निधी नसल्यामुळे डेटा गोळा करण्याचे काम होऊ शकत नाही. त्यासाठी मनुष्यबळ आणि ४३५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागणीचे पत्र मागासवर्गीय आयोगाने सरकारला दिले आहे.
बावनकुळे म्हणाले, मंत्री वडेट्टीवारांच्या भूमिकेवर अजिबात शंका नाही, पण...
Chandrashekhar Bawankule - Wanjari - Wadettiwar

नागपूर : ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात परवा ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार Minister Vijay Wadettiwar यांची भेट घेतली. हा विषय येत्या कॅबिनेटच्या बैठकीत घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वडेट्टीवार यांच्या भूमिकेबद्दल अजिबात शंका नाही. पण कॉंग्रेसचे आमदार अभिजित वंजारी Congress MLA Abhijeet Wanjari यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस Shivsena and NCP ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचे सांगितले. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील इतर दोन पक्षांच्या भूमिकेवर आम्ही सुरुवातीपासून शंका व्यक्त केली होती, ती खरी ठरली, असे भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आणि ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे OBC Leader Chandrashekhar Bawankule आज म्हणाले.

कॉंग्रेसच्याच एका नेत्याने सहकारी पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर आरोप करणे, ही गंभीर बाब आहे. आमदार वंजारींचे हे आरोप खोटे असते, तर आतापर्यंत या दोन्ही पक्षांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली असती. पण गेल्या ४ -५ दिवसांपासून त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे आमदार वंजारींच्या आरोपात तथ्य आहे. असे असेल तर कॉंग्रेसने ओबीसी आरक्षणाच्या मागणी आग्रही असले पाहिजे, प्रसंगी आक्रमकही झाले पाहिजे. कॉंग्रेसच्या या भूमिकेचे ओबीसी समाज स्वागतच करेल, असे बावनकुळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

इम्पिरिकल डेटासाठी लागेल मनुष्यबळ आणि निधी 
राज्य मागासवर्ग आयोग तात्काळ इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याच्या कामाला लागू शकते. तसे पत्र आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्‍नी इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारला आयोगाने मनुष्यबळ आणि ४३५ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. ही मागणी पूर्ण झाल्यास त्याच दिवशी आयोगाचे काम सुरू होऊ शकते. परवा ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेतली आणि मागासवर्गीय आयोगाची मागणी पूर्ण करण्याबद्दल सांगितले. वडेट्टीवार यांनी येत्या कॅबिनेटच्या बैठकीत हा विषय घेण्याचे आश्‍वासन दिले. आज मुख्यमंत्री आणि ओबीसी आयोगाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी निवेदन दिल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. 

मनुष्यबळ आणि निधी नसल्यामुळे डेटा गोळा करण्याचे काम होऊ शकत नाही. त्यासाठी मनुष्यबळ आणि ४३५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागणीचे पत्र मागासवर्गीय आयोगाने सरकारला दिले आहे. पत्रामध्ये सर्व लोकांच्या जबाबदाऱ्या काय राहतील, हे सुद्धा आयोगाने सांगितले आहे. येत्या कॅबिनेटच्या बैठकीत सरकारने आयोगाच्या मागणीला मंजुरी द्यावी आणि आरक्षणाचा विषय मार्गी लावावा, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली. 
Edited By : Atul Mehere

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in