बबनराव तायवाडे देणार राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा...

ओबीसींना किती आरक्षण द्यायचे हा राज्य सरकारचा प्रश्‍न आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने आम्हाला २७ टक्के आरक्षण दिले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळले. कारण एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये.
बबनराव तायवाडे देणार राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा...
Babanrao Taywade

नागपूर : महाराष्ट्र सरकार Maharashtra Government ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देऊ शकत नाही, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे आणि सरकारने ज्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे State Backward Commission हे काम दिले आहे, त्या आयोगाचा मी सदस्य आहे. सदस्य असून जर मी ओबीसींना न्याय देऊ शकत नाही, तर मला त्या पदावर राहण्याचा काही अधिकार नाही. म्हणून येत्या एक-दोन दिवसांत मी सदस्यत्वाचा राजीनामा देणार आहे, असे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य अध्यक्ष बबनराव तायवाडे Babanrao Taywade आज येथे म्हणाले. 

बबनराव तायवाडे आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देणार असल्याने आधीच तापलेले ओबीसी आरक्षणाचे वातावरण राज्यात आणि देशात आणखी तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला होता. त्या दिवशीच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, जर या देशामध्ये आतापर्यंत मिळत असलेले ओबीसी समाजाचे आरक्षण  कायम ठेवायचे असेल तर ही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघांचीही जबाबदारी आहे. या विषयात राज्य आणि केंद्र सरकारने एकमेकांकडे बोट दाखवण्यात काही अर्थ नाहीये. दोन्ही सरकारला आपआपले काम करायचे आहे. आम्ही त्यावेळीही सांगितले होते, की सरकारने आयोग नेमावा आणि इम्पिरिकल डेटा गोळा करावा. पण तसे करण्यात आले नाही, असे तायवाडे म्हणाले. 

आता राज्य सरकारने कितीही वेगाने काम केले तरी ओबीसींना आतापर्यंत मिळणारे २७ टक्के आरक्षण मिळणार नाही. पण प्राप्त परिस्थिती जे काही मिळू शकते, ते मिळवण्याचा तरी प्रयत्न सरकारने करायला हवा होता, सरकार ते करतही होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला आहे की, राज्य सरकारला निवडणुका थांबवता येणार नाही. म्हणून मध्यंतरी स्थगित झालेली प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने पुन्हा सुरू केली आहे. मागच्या वेळी जाहीर झाले, तेव्हा आम्हाला अंदाज आला होता की, या निवडणुका विना ओबीसी आरक्षणाच्या होणार आहेत. या फक्त सहा जिल्ह्यांच्या निवडणुका आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्यामुळे त्यावर आता कुणालाही काहीही करता येणार नाही, असे बबनराव तायवाडे म्हणाले. 

नोव्हेंबर २०२१ पासून ते डिसेंबर २०२२ पर्यंत महानगरपालिका, नगर पालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका सर्वत्र होणार असल्यामुळे राज्य सरकारपेक्षा केंद्र सरकारची जबाबदारी मोठी आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ वारंवार सांगत आला आहे की, राज्य सरकारने जरी सर्व प्रक्रिया केली तरी आमचे २७ टक्के आरक्षण कायम राहणार नाही. म्हणून केंद्र सरकारने लवकरात लवकर विशेष अधिवेशन बोलावून संविधानाच्या कलम २४३ डी आणि टी नुसार पंचायत समिती आणि महानगरपालिकांना जे आरक्षण दिले आहे, त्यातील सबसेक्शन ६ मध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे तायवाडे म्हणाले. 

काय म्हटले आहे सबसेक्शन ६ मध्ये?
ओबीसींना किती आरक्षण द्यायचे हा राज्य सरकारचा प्रश्‍न आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने आम्हाला २७ टक्के आरक्षण दिले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळले. कारण एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये. म्हणून राज्यांना अधिकार देण्याऐवजी कलम २४३मध्ये बदल करून २७ टक्के आरक्षण ओबीसींना देण्याची तरतूद करावी, ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करावी आणि येणाऱ्या जनगणनेमध्ये ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करावी. जेणेकरून संपूर्ण देशातील ओबीसींचा हा प्रश्‍न सुटू शकतो, असे बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले. 
Edited By : Atul Mehere

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in