नागपूर : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख Former Home Minister of the State Anil Deshmukh यांच्या अडचणी दिवसागणिक वाढतच चालल्या आहेत. अनिल देशमुख यांची जी प्रकरण आहेत, त्यावर सुनावणी होणार आहे. ईडीला वारंवार सांगितले आहे की, आम्हाला सहकार्य करा आणि आम्ही ईडीला सहकार्य करीत आहोत. तरीही वारंवार का आम्हाला समन्स दिले जात आहेत, असा सवाल अनिल देशमुख यांचे वकील इंद्रपाल सिंग Indrapal Singh यांनी आज माध्यम प्रतिनिधींना सांगितले.
इंद्रपाल सिंग म्हणाले, अनिल देशमुख आणि ऋषीकेष अनिल देशमुख यांचे उत्तर दाखल केले आहे. आम्ही सातत्याने सांगतोय की आमची याचिका पेंडिंग आहे आणि आता याचिका दाखल झाली आहे. ती याचिका बोर्डवर येऊ द्या, त्यानंतर न्यायालयाचा जो काही निर्णय असेल तो आम्हाला मान्य राहील. सध्याच अटकपूर्व जामिनासाठी कुठलीही कार्यवाही करणार नाही. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि विशेषकरून बदल्यांमध्ये माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भूमिका होती, असे त्यांचा संजीव पलांडे याने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) दिलेल्या जबाबात सांगितल्याचा दावा ‘ईडी’ने यापूर्वीच केला आहे. अनिल देशमुख यांच्या नागपूर व वरळी येथील घराची ईडीने झाडाझडतीही घेतली.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंह यांनी केलेल्या आरोपानंतर अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे. अनिल देशमुख यांच्या भ्रष्ट पद्धतीबाबत आपल्याला बळीचा बकरा बनविला गेले, असा आरोप परमबीरसिंह यांनी केलेला आहे. सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्या मुंबई आणि नागपूर येथील घर व कार्यालयावर छापा टाकला होता. यात त्यांना काही कागदपत्रांत अफरातफर केल्याचे आढळले होते. ईडीकडून अनिल देशमुखांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. देशमुखांच्या दोन्ही घरांवर छापे टाकले आहेत. परमबीरसिंह यांनी लिहिलेल्या आठ पानी पत्रांत गृहमंत्र्यांनी वाझेला बोलावून कसे हप्ते गोळा करायला सांगितले, हे सविस्तर लिहिले होते. याबाबत झालेल्या बैठकांना गृहमंत्र्यांचे खासगी सचिव संजीव पलांडे हे पण उपस्थित होते, असा उल्लेख परमबीरसिंह यांनी होता.
माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. या आरोपांची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक तपास करण्याचे निर्देश दिले. सीबीआयने देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तपास करण्यासाठी राज्य सरकारकडे काही कागदपत्रांची मागणी केली आहे; मात्र ही कागदपत्रे देण्यासाठी पोलिस विभागाने नकार दिला आहे. त्यामुळे सीबीआयने उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. राज्य सरकार तपासात सहकार्य करीत नसून अधिकाऱ्यांना धमकावत आहे, अशी तक्रार यात केली आहे.
या आरोपांवर खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. सीबीआय त्यांच्या तपासाच्या कक्षा ओलांडत आहे, असा आरोपही प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. राज्य सरकार उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सीबीआय अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्यास तयार आहोत, असेही स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारकडून गृह विभागाचे सहसचिव कैलास गायकवाड यांनी प्रतिज्ञापत्र केले आहे.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.