एफआयआर मागे घेण्यासाठी अनिल देशमुखांनी ठोठावले हायकोर्टाचे दार.... - anil deshmukh knocked the door of the high court to whthdraw the fir | Politics Marathi News - Sarkarnama

एफआयआर मागे घेण्यासाठी अनिल देशमुखांनी ठोठावले हायकोर्टाचे दार....

अथर्व महांकाळ 
मंगळवार, 4 मे 2021

सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील सर्व आरोप चुकीचे आहेत आणि आपला या प्रकरणाशी कुठलाही संबंध नाही त्यामुळे ही एफआयआर लवकरात लवकर मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका देशमुखांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. 

नागपूर : सचिन वाझे आणि परमबिर सिंह या प्रकरणाने अख्ख्या महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून निघाले. राज्याचे तत्कालीन पोलिस महासंचालक परमबिर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले. त्यानंतर देशमुखांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल झाली. पण आता अनिल देशमुख यांनी एफआयआर मागे घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले असल्याची माहिती आहे. 

परमबीर सिंग यांनी लेटरबॉम्बमधून राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. १०० कोटींच्या खंडणीची मागणी केल्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टानं या घटनेची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात यावी, असे आदेश दिले होते. याप्रकरणी सीबीआयनं देशमुखांविरोधात एफआयआर दाखल केली होती. आता हीच एफआयआर मागे घेण्यात यावी, यासाठी अनिल देशमुख सरसावले आहेत.  

गेल्या काही दिवसांपूर्वीच सीबीआयने १०० कोटींच्या खंडणीप्रकरणी तपास सुरू केला होता. तपासादरम्यान माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या मुंबई आणि नागपुरातील घरावर छापे टाकत अनेक कागदपत्र आणि पुरावे जप्त केले होते. याच आधारावर सीबीआयकडून अनिल देशमुखांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. यामुळे त्यांची चौकशी सुलभतेने करता येणार होती. 

मात्र आता अनिल देशमुख यांनी याच एफआयआर विरोधात हायकोर्टात धाव घेतली आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील सर्व आरोप चुकीचे आहेत आणि आपला या प्रकरणाशी कुठलाही संबंध नाही त्यामुळे ही एफआयआर लवकरात लवकर मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका देशमुखांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. 

हेही वाचा : आमदार रवी राणांनी ‘हा’ मुद्दा मांडला मुख्य सचिवांच्या दरबारी, दिला आंदोलनाचा इशारा...

अनिल देशमुखांची याचिका दाखल करण्याची प्रोसेस सध्या सुरू आहे अशी माहिती मिळतेय. आता त्यांच्या या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाची काय भूमिका असणार आणि सुनावणी कधी होणार हे बघणं आता औत्सुक्याचं असणार आहे.
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख