संतप्त महापौर म्हणाले, स्मार्ट सिटी प्रकल्प बंद पाडायचा का ? 

नागपूर : स्मार्ट सिटी प्रकल्पात अनेकांची जागा घेण्यात आली. जागेसाठी जमीनमालकांना भरपाईपोटी दोन हप्ते मिळाले. मात्र, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रकल्पग्रस्तांचा तिसरा हप्ता रोखला, अशी माहिती महापौर संदीप जोशी यांच्या दौऱ्यादरम्यान काही अधिकाऱ्यांनी नमूद केली. त्यामुळे महापौर संदीप जोशी यांनी प्रकल्प बंद पाडायचा काय? असा संतप्त सवाल अधिकारी व कंत्राटदारांना केला. प्रकल्पग्रस्तांना तत्काळ मोबदला द्या, असे निर्देशही त्यांनी दिले. 

महापौर जोशी यांनी आज पूर्व नागपुरातील भरतवाडा, पुनापूर, पारडी परिसरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्प परिसरात दौरा केला. यावेळी त्यांच्या समवेत आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार गिरीश व्यास, उपमहापौर मनीषा कोठे, स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके, सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव, परिवहन समिती सभापती बाल्या बोरकर, स्मार्ट सिटीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मोरोणे, अधिकारी राजेश दुफारे यांच्यासह परिसरातील नगरसेवक, रस्ते, जलकुंभाची कामे करणारे कंत्राटदार आदी उपस्थित होते. महापौर यांनी थेट भरतवाडा परिसरातील जलकुंभ व रस्त्याच्या कामाची पाहणी केली. दोन्ही कामे रखडली असल्याचे दिसून आले. महापौरांनी यावेळी जलकुंभाच्या कामाबाबत विचारणा केली असता जानेवारीमध्ये कार्यादेश मिळाल्याचे कंत्राटदाराने नमूद केले. 

रस्त्याची कामे रखडल्याबाबत महापौरांनी जाब विचारला. रस्त्यासाठी ज्यांची जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. त्यांचा तिसरा हप्ता अद्याप देण्यात आला नाही. या जमीन मालकांना पहिले दोन हप्ते देण्यात आले. त्यांना तीन हप्त्यात पूर्ण पैसे देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, लॅंड पुलिंग धोरणात पैसे देण्याची गरज नसल्याचे नमूद करीत आयुक्तांनी याबाबत संचालक मंडळात चर्चा करण्यात येईल, असे सांगितल्याने तिसरा हप्ता देण्यात आला नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. यावर महापौर संदीप जोशी यांनी "प्रकल्प बंद पाडायचा काय' असा सवाल अधिकाऱ्यांना केला. भरतवाडा येथे रस्त्याचे अर्धवट कामे असून नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी सर्वेक्षण करणाऱ्या "विकल्प' संस्थेतील अधिकाऱ्यांचीही दुर्दशा सुरू आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून त्यांचे वेतन मिळाले नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. यावर महापौरांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. 

प्रकल्पग्रस्त रस्त्यावर येण्याची शक्‍यता : आमदार खोपडे 
प्रकल्पात ज्यांचे घर गेले, त्यांना येथील घरकुलामध्ये घरे देण्याचे ठरले आहे. तोपर्यंत त्यांना भाड्याने राहण्यासाठी भाडे दिले जाते. घर गेले, आता भाडेही बंद झाले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त रस्त्यावर राहतील काय? असा सवाल आमदार कृष्णा खोपडे यांनी दौऱ्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. या प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करणाऱ्या कंपनीची नकाशे तयार करणे, गृहबांधणी प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी 17.50 कोटींची निविदा मंजूर करण्यात आली असून यापैकी 10 कोटी देण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात ही कामे या प्रकल्प कंत्राटदार कंपनी शापूर्जी पालनजी करीत आहे. डीपीआर तयार करणाऱ्या कंपनीला कुठल्या कामासाठी 10 कोटी देण्यात आले? असाही प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. संपूर्ण विकासकामे थांबल्याने नागरिक लोकप्रतिनिधींना जाब विचारत आहे, असेही आमदार खोपडे म्हणाले. ही कामे जूनपर्यंतच पूर्ण करणे अपेक्षित होते, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. 

प्रकल्पाची एकूण किंमत ः 980 कोटी 
मिळालेला निधी ः 464 कोटी (केंद्राकडून 196 कोटी, राज्याकडून 148 कोटी, नासुप्रकडून 100 कोटी)