… आणि तेव्हा आम्ही राज्य सरकारला जाब विचारू : देवेंद्र फडणवीस

सगळे नियम बदलवून टाकले. कंपन्या ठरवण्याचा आणि टेंडर काढण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा नाही, तर राज्य सरकारचा आहे. राज्य सरकारने नियम बदलवल्यामुळे कोणालाच फायदा मिळत नाहीये. आता विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी शेतकऱ्यांकडून पैसे मागत आहे. ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.
Devendra Fadanvis
Devendra Fadanvis

नागपूर : कोरोनाच्या संसर्गाने राज्यात किती मृत्यू झाले, त्याचा योग्य आकडा सांगितला गेला पाहिजे. पण महाराष्ट्रात कोरोनाच्या मृत्यूची संख्या लपवली गेली आहे. The number of corona deaths in Maharashtra has been kept secret अद्याप कोरोना पूर्णपणे आटोक्यात यायचा आहे. त्यामुळे आता त्यावर आम्ही लक्ष देणार नाही. पण राज्यातून कोरोना हद्दपार झाल्यानंतर आमच्या स्तरावर आम्ही ऑडिट करू We will audit at our level आणि सरकारला त्याचा जाब विचारू, असे राज्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. Leader of Opposition in the Assembly Devendra Fadnavis

काल जळगावचा दौरा आटोपल्यानंतर फडणवीस आज परभणी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी परभणीचा आढावा घेतला. त्यांनंतर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, येथे कोविडचा संसर्ग ४० टक्क्यांपर्यंत गेला होता, तो आता १० टक्क्यांपर्यंत आला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत दर दिवशी येथे १००० रुग्ण आढळत होते. संसर्ग दर ५ टक्क्यांच्या खाली येईपर्यंत काळजी घ्यावीच लागणार आहे. गेल्या तीन महिन्यांत कोरोनाच्या रुग्णांनी उच्चांक पातळी गाठली होती आणि मृत्यूदरही मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. या परिस्थितीशी दोन हात करताना प्रशासन आणि डॉक्टरांनी प्रचंड मेहनत घेतली. आता पुढे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा विचार करावा लागणार आहे. आज जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रशासन तिसऱ्या लाटेची तयारी करीत आहे. यासोबत लसीकरणाचा वेग वाढवणेही गरजेचे आहे.   

कोरोनामुक्त झालेल्या लोकांचे ट्रॅकींग करणे गरजेचे आहे. यामुळे आपण म्युकरमायकोसीसला प्रतिबंध करू शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने आता हे काम हाती घेतले पाहिजे. राज्य शासनाने कालच उपचाराच्या दरांची घोषणा केली. खरं तर गेल्या चार पाच महिन्यांपासून ही मागणी होत होती. आता ५० लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण होऊन गेले. या घोषणेला फार उशीर झाला आहे. उशिरा का होईना सरकारने घोषणा केली, याबद्दल समाधान आहे. पण हीच घोषणा वेळेत केली असती, तर लोकांनी जी लाखो रुपयांची बिलं दिली आहेत. शहरांमध्ये तर दिलीच आहेत, पण ग्रामीण भागातही ही बिले लोकांनी भरली आहेत, ती द्यावी लागली नसती. राज्य सरकारने या बाबतीत योग्य धोरण आखणे गरजेचे आहे. 

खासगी दवाखान्यांचे ऑडिट करावेच लागेल ..
खासगी दवाखान्यांचे ऑडिट सरकारला करावेच लागेल. ओमप्रकाश शेटे यांनी औरंगाबाद खंडपिठामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आदेश पारित करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीने दवाखान्यांच्या बिलांचे ऑडिट करायचे आहे आणि लोकांनी जे जास्तीचे पैसे दिले, ते शासनाने लोकांना परत करायचे आहेत. अशा पद्धतीची कारवाई न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. पण न्यायालयाने सध्या जे आदेश दिले आहेत, त्याप्रमाणे संपूर्ण ऑडिट करावेच लागणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले. 

पीएम केअर फंडातील व्हेंटीलेटर्स सुस्थितीत...
परभणीच्या कोवीड रुग्णालयाची पाहणी केली. तेथील डॉक्टरांनी सांगितले की, पीएम केअर फंडातून जे व्हेंटीलेटर्स मिळाले, ते सर्व सुरू आहेत आणि उत्तम काम करत आहेत. औरंगाबादला व्हेंटीलेटर्स संदर्भात थोडी समस्या झाली होती, पण ती फक्त एका कंपनीची होती. पण येथे तशी कुठलीही समस्या नाही. सर्व व्हेंटीलेटर्स उत्तमरीत्या काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.  

आम्ही ४००० कोटींचा विमा लाभ दिला...
कृषिमंत्री दादा भुसेंसह या सरकारला मला एकच सांगायचे आहे की, ज्यावेळी आमचं सरकार होतं, त्यावेळेला २०१५ ते २०१९ दरम्यान सर्व विमा कंपन्यांकडून आम्ही शेतकऱ्यांना पैसा मिळवून दिला. देशात सर्वाधिक विम्याचा लाभ हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्या काळात मिळाला. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांनी ज्यावर्षी ५७६ कोटी रुपये भरले, त्या वर्षी ४००० कोटी रुपये आम्ही शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून मिळवून दिले. या सरकारने मुळातच टेंडर काढायला उशीर केला.

सगळे नियम बदलवून टाकले. कंपन्या ठरवण्याचा आणि टेंडर काढण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा नाही, तर राज्य सरकारचा आहे. राज्य सरकारने नियम बदलवल्यामुळे कोणालाच फायदा मिळत नाहीये. आता विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी शेतकऱ्यांकडून पैसे मागत आहे. ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे  आणि या विषयातही हे सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत असल्याची टिका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. 
Edited By : Atul Mehere

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in