‘स्वाधार’ने केले निराधार, विद्यार्थ्यांची वाढली डोकेदुखी 

नागपूर : घरमालक भाड्याच्या पैशांसाठी तगादा लावतात आणि सरकार पैसे देत नाही. विद्यार्थ्यांकडे पैसा नाही, त्यामुळे सुरळीत सुरू असलेल्या शिक्षणापासून वंचित रहावे लागेल काय, अशी भिती अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना भेडसावत आहे. वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना ‘स्वाधार’ योजनेअंतर्गत घरभाड्याची रक्कम शासनातर्फे देण्यात येते. परंतु मागील दोन वर्षांची रक्कम शासनाने दिलीच नाही. योजना तशी चांगली आहे, पण काम व्यवस्थित होत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. 

नागपूर, पुणे, मुंबई, औरंगाबादसारख्या शहरातील चांगल्या दर्जेदार कॉलेजमध्ये शिक्षणासाठी प्रवेश मिळावा, अशी जवळपास सर्वच विद्यार्थ्यांची अपेक्षा असते. वसतिगृहात प्रवेश मिळाल्यास गावांतील विद्यार्थी येथील कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्याची हिंमत करतात. प्रमुख शहरांत वसतिगृह व खोल्यांची संख्या कमी असल्याने अर्ज करणाऱ्यांपैकी निम्म्यापेक्षा कमी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अशा कॉलेजमध्ये प्रवेश घेता नाही. दर्जेदार शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहता कामा नये, म्हणून वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना शहरात शिक्षण घेता यावे, यासाठी स्वाधार योजना सुरू करण्यात आली. 

या योजनेच्या माध्यमातून पात्र विद्यार्थ्यांना खोलीच्या भाड्याची रक्कम देण्यात येते. शैक्षणिक वर्षाकरता 60 हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम दोन टप्प्यांत देण्यात येते. याच माध्यमातून विद्यार्थी भाड्याच्या रकमेसोबत जेवणाचा खर्चही भागवतात. परंतु गेल्या दोन वर्षांची रक्कम सरकारने थकविली आहे. वर्ष 2019-20 मध्ये एकाही टप्प्यातील रक्कम विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांची चांगलीच अडचण झाली आहे. घरमालकाकडून भाड्याच्या रकमेची मागणी होत आहे. रक्कम न दिल्यास त्यांना रस्त्यावर यावे लागणार आहे. स्वाधार योजनेंतर्गत राज्यभरात हजारो पात्र विद्यार्थी निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

१४ कोटीचा प्रस्ताव 
नागपूर विभागातील ३ हजारांवर विद्यार्थांना स्वाधारची रक्कम मिळाली नाही. याकरिता १४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. वर्ष २०१८-१९ मधील ३१२ विद्यार्थ्यांना स्वाधारची रक्कम मिळाली नसल्याचीही माहिती आहे.      (Edited By : Atul Mehere)