कर्तबगार पण तेवढ्याच वादग्रस्त मुंढेंना ‘स्मार्ट सिटी’ तर भोवली नाही ना..?

नागपूर : तुकाराम मुंढे हे नाव अगदीच अल्प कालावधीत अख्ख्या महाराष्‍ट्राच्या परिचयाचे झाले. नागपुरात आल्यावर देशपातळीवर त्यांची कीर्ती पोचली, ती स्मार्ट सिटीच्या सीईओ पदामुळे. महानगरपालिकेत अगदी पहिल्या दिवसापासूनच सत्ताधाऱ्यांसोबत त्यांचे खटके उडणे सुरू झाले आणि आयुक्त आणि सत्ताधाऱ्यांत सुरू झाला शह-काटशहाचा खेळ. या खेळात सत्ताधाऱ्यांची सरशी झाली, असेच आज मुंढेंच्या तडकाफडकी झालेल्या बदलीनंतर म्हणावे लागेल. 

आयुक्त मुंढे यांना महाराष्ट्र जलप्राधिकरण मुंबई येथे सदस्य म्हणून पाठवण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी सनदी अधिकारी  राधाकृष्णन बी. यांना नागपुरात आणण्यात आले. १३ वर्षांत ही त्यांची १४वी बदली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अनेक कंगोरे आहेत. नागपुरात येण्यापूर्वीच नागपुरकरांना त्यांची ओळख होती. येथे आल्यावर नागरिकांनी तुकाराम मुंढे प्रत्यक्ष अनुभवले. कर्तव्यदक्ष, कठोर आणि नियमांचे तंतोतंत पालन करणारे अधिकारी म्हणून असलेली त्यांची ओळख येथेही त्यांनी कायम ठेवली. जनतेला ते हवेहवेसे वाटू लागले. पण इतर शहरांप्रमाणे येथेही पदाधिकाऱ्यांशी त्यांचे पटले नाही आणि तडकाफडकी त्यांची बदली झाली. 

कुणाचाही आदेश किंवा सूचना नसताना मुंढे नागपूर स्मार्ट सिटी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या सीईओपदाचा कार्यभार घेतला होता आणि प्रत्येक निर्णय ते सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जाऊन घेत होते. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रत्येक बैठकीत सत्ताधारी त्यांच्यावर अक्षरशः तुटून पडत होते. हे सर्व होत असताना कॉंग्रेसच्या एका गटाचा त्यांना पाठिंबा होता. मुख्यंमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे पुत्र पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी जाहीरपणे मुंढेंना पाठिंबाही दिला होता. तरीही त्यांची येथून अशा पद्धतीने बदली का व्हावी, हा प्रश्‍न अनेकांना पडला आहे. 

स्मार्ट सिटीच्या विषयात पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी मुंढेंच्या बदलीसाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरींना साकडे घातले होते. गडकरींनी मुंढेंची तक्रार केंद्रीय नगर विकास विभागाकडे केली होती. तेव्हापासून त्यांची येथून उचलबांगडी होणार, असे सांगितले जात होते. याशिवाय महापौर संदीप जोशी यांनी याच विषयात त्यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रारही दाखल केली होती. सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना चारही बाजूंनी घेरले होते. महापालिकेत भाजपची सत्ता, केंद्रातही भाजपचीच सत्ता त्यामुळे त्यांची बदली होईल, असे अंदाज वर्तविले जात असतानाच राज्य सरकारचा त्यांना भक्कम पाठिंबा मिळत गेला. मुख्यमंत्र्यांसह इतरही मंत्र्यांनी मुंढेंची बाजू उचलून धरली होती. त्यामुळे दोन सरकारांमधले हे भांडण आहे, असेही बोलले जात होते. हाच विचार केला तर मग केंद्राचे वजन जास्त पडले, असेच म्हणावे लागेल. 

राज्य सरकारचा त्यांना पाठिंबा होता, असे म्हटले जायचे. पण येथे सत्ताधारी आमदारांशीही त्यांचे वाजले आहेच. कोरोना, कन्टेंन्टमेंट झोन यांबाबत मुंढे एकटेच निर्णय घेत होते. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना तर ते मोजतच नव्हते पण राज्य सरकारमधील नागपुरातले आमदार आणि मंत्र्यांनाही आपल्या निर्णयांबाबत ते माहिती देत नव्हते, असाही आरोप त्यांच्यावर केला जातो. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या विषयात जरी त्यांनी थोडेसे जुळवून घेतले असते, तरीही सहा महिन्यांतच त्यांना येथून जावे लागले नसते, असाही सूर आज उमटत आहे. 

एका मंत्र्यांशी होती जवळीक
तुकाराम मुंढे सत्ताधाऱ्यांशी फटकून वागत होते. पण नियमांत राहूनच मी काम करतो, त्यामुळेच बिनधास्त आहे, असे ते बोलायचे. त्यांचे फारसे कुणाशी पटत नसले तरी राज्य सरकारमधील एका मंत्र्यांसोबत येथे त्यांचे चांगले ट्युनिंग होते. त्यामुळे पालिकेत सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात तेच त्यांचे बलस्थान असावे, असेही वाटत होते. पण आज त्यांच्या झालेल्या बदलीने हे ‘बल’सुद्धा कमी पडले असावे, असे दिसतेय. 

व्यक्तिमत्वाचे विविध कंगोरे
महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना शत्रू वाटावे, येवढे कठोर असलेले मुंढे जनतेमध्ये मात्र चांगलेच लोकप्रिय होते. सोशल मिडीयावर त्यांना मोठा पाठिंबा मिळाला. कुठलाही विषय समजून घेण्याची पद्धत त्यांची चांगली आहे. शहरांतील समस्यांवर उपाय शोधण्यालाही ते उशीर लावत नव्हते. पालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारावी, यासाठी त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केले. त्यांच्या वागण्यात आणि बोलण्यात एक स्पष्टता आहे. कुठल्याही क्लिष्ठ प्रश्‍नाचे उत्तर ते तप्तरतेने द्यायचे. राजकीय प्रश्‍नांवर बोलण्याचे त्यांनी नेहमीच टाळले. कधी कठोर, तर कधी मृदू असलेल्या अशा अधिकाऱ्यांने पदाधिकाऱ्यांच्या बाबतीत थोडी जरी लवचिकता ठेवली असती, तर त्यांना नागपुरातून येवढ्या लवकर जावे लागले नसते, अशा प्रतिक्रीया व्यक्त होत आहेत.