स्वित्झर्लंड न्यायालयात पोचले यवतमाळचे विषबाधा प्रकरण  - yavatmal poisoning case reaches swiss court | Politics Marathi News - Sarkarnama

स्वित्झर्लंड न्यायालयात पोचले यवतमाळचे विषबाधा प्रकरण 

राजकुमार भितकर
शनिवार, 19 सप्टेंबर 2020

शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानभरपाईच्या माध्यमातून न्याय मिळेल व जहाल अशा कीटकनाशकांची निर्यात थांबविण्यात येईल. वकील रायझन यांना आंतरराष्ट्रीय दावे चालविण्याचा दांडगा अनुभव आहे. या प्रकरणाला बर्लीनस्थित युरोपियन सेंटर फॉर कॉन्टिट्यूशनल अँड ह्यूमन राइट्स (ईसीसीएचआर), पब्लिक आय व पॅन आशिया पॅसिफिक यांचे समर्थन लाभले आहे.

यवतमाळ : सन २०१७ मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यात कपाशीवर फवारणी करताना विषबाधा झाल्याने २२ शेतकरी व शेतमजुरांचा मृत्यू झाला होता, तर विदर्भात ५६ शेतकरी मरण पावले होते. या प्रकरणात नुकसान भरपाई मिळावी, म्हणून यवतमाळ जिल्ह्यातील स्वित्झर्लंडमधील बासेल येथील न्यायालयात जागतिक अ‍ॅग्रो केमिकल सिन्जेंटा कंपनीविरुद्ध गुरुवारी (ता. 17) नागरी दिवाणी दावा दाखल केला आहे. त्यामुळे कीटकनाशक औषधांची निर्मिती करणाऱ्या या कंपनीकडून पीडितांच्या कुटुंबांना आर्थिक नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

‘फवारणीतून विषबाधा’ या प्रकरणाची धग विधानसभेपासून संसदेपर्यंत पोहोचली होती. हा विषय ‘सकाळ’, साम टीव्ही व ‘अ‍ॅग्रोवन’ने सर्वप्रथम उघडकीस आणून त्याचा सतत पाठपुरावा केला होता. शेतकरी नेते देवानंद पवार यांनी हा विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचविला. अखेर या प्रकरणात स्वित्झर्लंडच्या बासेल येथील न्यायालयात नागरी दिवाणी दावा दाखल झाला आहे. सिन्जेंटा कंपनीचे मुख्यालय बासेल येथे आहे. दावा दाखल करणाऱ्या अर्जदारांमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील दोन महिलांसह एका शेतकऱ्याचा देखील समावेश आहे. 

त्यांनी दावा केला आहे की, ‘2017 मध्ये कपाशी या पिकावर सिन्जेंटाच्या ‘पोलो’ या कीटकनाशकाची फवारणी करताना त्यांच्या पतींना विषबाधा झाल्याने जीव गमवावा लागला.’ 2017मध्ये कीटकनाशकांच्या विषबाधेची सातशे प्रकरणे नोंदविण्यात आली होती. स्विस वकील सिल्वीओ राइझन यांनी अर्जदारांच्या वतीने हा दावा दाखल केला आहे. याबाबत बोलताना त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली की, ’कंपनीने शेतकऱ्यांना कीटकनाशकांच्या वापराबाबत व धोक्यांबाबत पुरेशी माहिती दिली नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विषबाधा झाली.’ या प्रकरणात तीन शेतकऱ्यांचे स्वतंत्र दावे दाखल करण्यात आले असले तरी या तिन्ही दाव्यांची सुनावणी एकत्रित केली जाणार आहे, असे रायझन यांनी सांगितले. 

रायझन म्हणाले की, शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानभरपाईच्या माध्यमातून न्याय मिळेल व जहाल अशा कीटकनाशकांची निर्यात थांबविण्यात येईल. वकील रायझन यांना आंतरराष्ट्रीय दावे चालविण्याचा दांडगा अनुभव आहे. या प्रकरणाला बर्लीनस्थित युरोपियन सेंटर फॉर कॉन्टिट्यूशनल अँड ह्यूमन राइट्स (ईसीसीएचआर), पब्लिक आय व पॅन आशिया पॅसिफिक यांचे समर्थन लाभले आहे. तात्त्विक दृष्ट्या यासंबंधाने काहीही बोलण्यास सिजेंटा कंपनीने मात्र नकार दिला आहे. शेतकरी नेते देवानंद पवार यांनी विषबाधेचे प्रकरण पेस्टिसाईट अ‍ॅक्शन नेटवर्क इंडिया (पॅन), महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सन्स (मॅप) या सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत संस्थांपर्यंत पोहोचविले. या संस्थांच्या स्वयंसेवकांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या भेटी घेऊन त्यांना एकत्र केले. त्यांना सतत पाठबळ दिले. उच्च न्यायालय, राज्य सरकार व भारत सरकारकडे याचा पाठपुरावा केला व मदतही मिळवून दिली.

भारतात पोलोवर बंदी आणावी : देवानंद पवार
या प्रकरणातील सहअर्जदार व शेतकरी नेते देवानंद पवार म्हणाले की, सिन्जेंटाच्या कीटकनाशकामुळे महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. तीन पीडित शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांच्यावर दबाव येऊ नये, म्हणून त्यांचे नाव गुप्त ठेवण्यात आले आहे. भारतात ’पोलो’ या कीटकनाशकांवर बंदी आणावी व पीडितांना आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी, असे मत महाराष्ट्र किसान काँग्रेसचे विदर्भ अध्यक्ष देवानंद पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
 (Edited By : Atul Mehere)

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख