सरकारला सहकार क्षेत्र व हमी भाव बंद करायचेय : विरेंद्र जगताप - the government wants to close the co operative sector and guarantee prices said virendra jagtap | Politics Marathi News - Sarkarnama

सरकारला सहकार क्षेत्र व हमी भाव बंद करायचेय : विरेंद्र जगताप

विवेक राऊत
मंगळवार, 29 सप्टेंबर 2020

या धोरणाने शेतकऱ्यांना मुक्त केल्याची भाषा बोलली जात आहे. खर तर केंद्र शासनाने मोठ्या व्यापाऱ्यांना मनमानी व्यापार करण्याकरिता मुक्त केले असून हे संपूर्ण धोरण शेतकरी विरोधी व व्यापारी पूरक असल्याने गावपातळीवर शेतकऱ्यांची हक्काची बाजारपेठ नष्ट करण्याचा केंद्र शासनाचा घाट आहे.

चांदुर रेल्वे : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कृषी धोरणाचे पडसाद अनेक राज्यांत उमटू लागले आहेत. जुन्या धोरणात हमी भाव देण्याची जबाबदारी सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या माध्यमातून घेतली होती. पण सरकारने आणलेले सध्याचे कृषी धोरण शेतकरी विरोधी आहे. या कृषी धोरणाच्या आड सरकारला सहकार क्षेत्र व हमी भाव बंद करायचा आहे, असा आरोप माजी आमदार विरेंद्र जगताप यांनी केला आहे. 

शेतकऱ्यांचे व्यापाऱ्यांच्या नफावृत्ती धोरणापासून संरक्षण व्हावे, यासाठी शासनाचे प्रतिनिधित्व म्हणून बाजार समित्यांची निर्मिती झाली. शेतकऱ्यांचा कृषी माल घेण्याची तसेच हमी भाव देण्याची जबाबदारी ही शासनाने या माध्यमातून घेतली होती. परंतु केंद्र शासनाने आणलेले सध्याचे कृषी धोरण हे शेतकऱ्यांच्या विरोधातील आहे. गाव पातळीवर त्याचा कुठलाही लाभ सामान्य शेतकऱ्यांना होणार नाही. नुकतेच केंद्र शासनाने कृषी धोरण जाहीर केले अनेक राज्यात त्याचे तीव्र प्रतिसाद उमटत असून या धोरणाबाबत मतदार संघातील माजी आमदार व शेतीची आवड व अभ्यास असणारे प्रा विरेंद्र जगताप यांच्याशी या धोरणाबाबत जाणून घेतले असता त्यांनी सांगितले की, पूर्वी शेतकरी आपला माल खुल्या पद्धतीने आठवडी बाजारात किंवा साध्या बाजारात विक्री करीत होता.

शासनाच्या पंचवार्षिक धोरणामुळे कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाले व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली. त्यामुळे त्यांना आपला माल विकण्यासाठी विश्वासू संस्थेची गरज जाणवू लागली जी संस्था शासनाचे प्रतिनिधित्व करीत त्यांच्या मालाला हमीभाव देण्यासह त्यांच्या मालाचे पैसे देण्याची हमी घेईल. त्यातून कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खरेदी विक्री संघ, सहकारी बँक, अशा अनेक संस्था शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उभ्या झाल्या. त्यामुळे शेतकऱ्याला आपल्या शेतीमाल विकण्याची व दराची हमी मिळाली. यात काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचे शोषण झाले असेलही. तेही नाकारता येत नाही, पण एकंदरीत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांना एकत्रितपणे अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी व्यासपीठ मिळाले होते. 

सध्याचे धोरण शेतकऱ्यांना एकत्र येण्यापासून आणि संघटन करण्यापासून एकप्रकारे थांबविणारे असल्याची टीका प्रा. जगताप यांनी केली. या धोरणाने शेतकऱ्यांना मुक्त केल्याची भाषा बोलली जात आहे. खर तर केंद्र शासनाने मोठ्या व्यापाऱ्यांना मनमानी व्यापार करण्याकरिता मुक्त केले असून हे संपूर्ण धोरण शेतकरी विरोधी व व्यापारी पूरक असल्याने गावपातळीवर शेतकऱ्यांची हक्काची बाजारपेठ नष्ट करण्याचा केंद्र शासनाचा घाट आहे, असे प्रा. जगताप म्हणाले.            (Edited By : Atul Mehere)

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख