राळेगण सिद्धी : तीन कृषी कायदे रद्द करा, यासाठी दीड महिन्यांपासून शांतेतेच्या मार्गाने सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात सर्वोच्च न्यायालयाने चार चार वेळा फटकारले असतानाही, न्यायालयाचीही दखल न घेण्याची बाब लोकशाहीसाठी दुर्दैवी, असा टोला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णासाहेब हजारे यांनी केंद्र सरकारला लगावला. सामला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
इंग्रज सरकार व तुमच्यात मग काय फरक राहिला, असा सवालही हजारे यांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्रात व राज्यातील विविध घडामोडी व जानेवारीच्या अखेर दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरील शेवटच्या उपोषण आंदोलनाबाबत बोलताना हजारे यांनी विविध विषयांवर आपली परखड मते मांडली.
हजारे म्हणाले, की लोकपाल आंदोलनाच्या वेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा याच केंद्राला फटकारले होते. दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे दीड महिन्यांपासून अहिंसेच्या, शांततेच्या, सत्याग्रहाच्या मार्गाने आंदोलन सुरू असताना केंद्र सरकारने जबाबदारीने तोडगा काढायला हवा होता. थंडीत आंदोलन करणाऱ्या ५५ शेतकऱ्यांचे दुर्दैवाने बळी गेले. दिल्लीच्या सीमा बंद असल्याने जनतेचे हाल सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतरही केंद्र सरकार आपल्या हट्टाला पेटत राहिले हे दुर्दैवी आहे.
लोकशाहीत सरकार हे जनतेच्या हितासाठी असले पाहिजे. ज्या लोकांसाठी कायदे करायचे त्यांना विश्वासात घेऊन विधानसभा व लोकसभेत कायदे तयार झाले, तरच ती खरी लोकशाही ठरेल, असे मत हजारे यांनी व्यक्त केले.
राज्यात औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर, मुंबई सेन्ट्रल स्टेशनचे नाव नाना शंकरशेठ, पुण्याचे नाव जिजाऊनगर तर मिरजेतून मिरज स्टेशनचे नाव अण्णाभाऊ साठेनगर, अहमदनगरचे नाव आंबिकानगर करण्याच्या मागण्या विविध राजकिय पक्ष व संघटनांकडून येत असल्याबद्दल विचारले हजारे म्हणाले, की शहरांच्या नामांतराच्या मागे मतांचा हिशोबाचे राजकारण असल्याचे वाटत आहे. फक्त नामांतराने काय होणार? ज्या महापुरूषांना, थोरा - मोठ्यांना आपण मानतो. त्यांचे विचार आपण अंमलात आणले पाहिजेत. महापुरूष जे विचार जगले, त्यांनी जो संदेश दिला, ते विचार व्यवस्था परिवर्तनात आले तरच खऱ्या अर्थाने परिवर्तन होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीला देण्याचा निर्णय चांगला आहे. चांगल्याला चांगले म्हणले पाहिजे. निधीचा एक एक रूपयाचा विनियोग कसा केला, याची माहिती ग्रामसभेला देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची आहे. तसे न करणाऱ्या सररपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवकाला बडतर्फ करण्याचा अधिकार कायद्याने ग्रामसभेला आहे. त्याबाबत येत्या काळात लोकशिक्षण व लोकजागृतीसाठी आपण पुढाकार घेणार आहोत.
लोकायुक्त कायदा क्रांतीकारक कायदा असून, मसुदा समितीची मंगळवारी ( ता. १२ ) बैठक झाली आहे. आणखी एक शेवटची बैठक होऊन मसुदा तयार होईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही त्याचे महत्व पटले आहे.
Edited By - Murlidhar Karale
