वैभव पिचड आंदोलन छेडणार, सरकारला दिली अंतीम नोटीस

अकोले : तालुक्यातील आदिवासी भागातील पर्यटन बंद पडल्याने लोकांना रोजगार राहिला नाही. बेरोजगारीमुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. साहजिकच कुपोषणासारख्या आजाराकडे हा समाज झुकतो आहे. सरकारने यांना वाचविण्यासाठी आठ दिवसांत तरतुदीची घोषणा करावी, अन्यथा आंदोलन छेडले जाईल. हा इशारा म्हणजे अंतीम नोटीस समजावी, असा इशारा भाजपचे नेते माजी आमदार वैभव पिचड यांनी सरकारला दिला आहे.

`सरकारनामा`शी बोलताना पिचड म्हणाले, की लॉकडाऊनमुळे आदिवासी समाजाचा रोजगार बुडत आहे. पर्यटन बंद असल्याने बेरोजगारीमुळे तालुक्यातीलच नव्हे, तर राज्यातील आदिवासी समाज उपासमारीला सामोरे जात आहे. त्यातून कोरोनापेक्षाही भयानक कुपोषणसारख्या आजाराकडे तो झुकत आहे. मात्र सरकार घोषणा करूनही या गरीब फाटक्या, उपेक्षित माणसाला आर्थिक मदत अथवा अन्न पुरवठा करण्यास समर्थ नसल्याचे चित्र आहे. आदिवासी माणसाला त्याचे स्वतंत्र आर्थिक बजेट असतानाही त्याला न्याय मिळत नसेल व कुपोषणासारखी घटना घडल्यास आदिवासींना सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरावे लागेल. त्यासाठी सरकारने आर्थिक तरतूद करून आठ दिवसात त्याची अंमल  बजावणी करावी. यापूर्वी वेळोवेळी सरकार व प्रशासनाला निवेदन देऊनही ते याकडे गांभीर्याने पाहत नाही, तर स्थानिक लोकप्रतिनिधी फोटोशेषनमध्ये गुंतले आहेत. ही अंतिम नोटीस समजावी, असे पिचड यांनी म्हटले आहे.

हे व्यवसाय पूर्णपणे बंद

देशात व राज्यात कोरोना सदृश्य परिस्थितीमुळे व कलम 144 आणि लॉकडाऊनमुळे अकोले तालुक्यात कायम पर्यटन व पर्यटन पुरक व्यवसाय करणारे तंबुचालक, होडी चालक, घरगुती जेवण देणारे, मत्स व्यवसाय, हॉटेल व्यवसाय, पर्यटन गृह, भजे - वडा स्टॉल, मका स्टॉल, भुईमुग स्टॉल, चहा स्टॉल, पर्यटन गाईड, हातसडीचे तांदुळ, नागली इत्यादी छोटे व्यावसाय करीत आहेत. अकोले तालुक्यातील भंडारदरा, मुतखेल, कोलटेंभे, रतनवाडी, साम्रद, घाटघर, उडदावणे, पांजरे, मुरशेत, शेंडी, चिंचोडी, बारी, जहागिरदारवाडी, पेंडशेत, वारंघुशी वाकी या ठिकाणी मोठया प्रमाणात आदिवासी तरुण व्यवसाय करीत असतात. 

राज्यपालांना दिले निवेदन

अकोले तालुक्यातील पर्यटनस्थळे पाहण्यासाठी महाराष्ट्रातून मोठया प्रमाणात हजारों पर्यटक पर्यटनासाठी येत असतात. परंतु सध्याच्या कोरोनामुळे पर्यटनाला भेट देण्यासाठी पर्यटकांना बंदी घातल्याने हजारों आदिवासी तरुण व्यावसायिकांच्या हाताला कोणत्याही प्रकारचे कामे नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. शासनाने त्यांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी पिचड यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री, विरोधी पक्षनेते यांच्याकडे केली आहे. 

ही पर्यटनस्थळे थंडावले

साधारणत: एका तंबुसाठी एका दिवसाला 700 ते 1000 रुपये प्रति दिन मिळत असतात. महिन्याला साधारण 30 ते 40 हजार रुपये इतके उत्पन्न मिळत असते. लॉकडाऊनमुळे पूर्णपणे या व्यावसायिकांचे उत्पन्न बुडालेले आहे. साम्रद येथील सांदनदरी ही आशिया खंडातील एक नंबरची सांदनदरी (व्हॅली) हे पर्यटनस्थळ असल्याने येथे हजारो पर्यटक येत असतात. अकोले तालुक्यातील विश्रामगड (पट्टाकिल्ला) हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला असून, येथे प्रतिदिनी हजारो शिवप्रेमी या स्थळी भेट देत असतात. 

मुळा परिसरातील प्रसिध्द असलेल्या हरिश्चंद्रगड, कुमशेत येथील वीर धारेराव मंदिर व कोकणकडा हे निसर्गरम्य दृश्यही बघण्यासाठी या ठिकाणी पर्यटक येत असतात. तसेच फोफसंडी हे गाव तालुक्यातील अतिदुर्गम म्हणून प्रसिध्द असल्यामुळे येथे हजारो पर्यटकांची गर्दी असते. अकोले तालुक्यातील बारी येथे महाराष्ट्रातील सर्वोच्च शिखर असलेले कळसुबाई येथे मोठया प्रमाणात पर्यटक गिर्यारोहण करण्यासाठी येत असतात. शिखारावर कळसुबाई मातेचे मंदिर असल्याने येथे भाविकांची मोठया प्रमाणात गर्दी असते. कोदणी या ठिकाणी अतिप्राचीन व आदिवासी समाजाचे पुर्वज असलेले तातोबांचा मठ असून, येथे मोठया प्रमाणात भक्तगण भेटी देत असतात. रंधा धबधबा बघण्यासाठी महाराष्ट्रातून हजारो पर्यटक येत असतात. त्यामुळे परिसरातील कातळापूर, कोदणी, रंधा, गुहीरे या गावातील हजारो आदिवासी तरुण छोटे मोठे व्यवसाय करीत असतात. पर्यटनस्थळांना बंदी घातल्याने येथील हजारो व्यावसायिक यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.

सरकारमुळे आदिवासींवर संकटमहाराष्ट्र शासनाकडे मागणी करुनही आदिवासींसाठी खावटी योजना अद्याप मंजूर व वितरीत केलेली नाही. तसेच आदिवासी शेतकऱ्यांकडे गौण खनिज, हिरडा याची आदिवासी विकास महामंडळामार्फत खरेदी केलेली नाही. संपूर्ण आदिवासी शेतकरी बांधवाकडे आर्थिक चलनाचा अभाव असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळलेले आहे. 

काजवा महोत्सवावर विरजन
    
काजवा महोत्सव हा भंडारदरा ते घाटघर परिसरात मे महिन्याच्या शेवटच्या पंधरवडयात व जून महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात सुरु असतो. तेथील झाडांवर असणारे काजवे बघण्यासाठी महाराष्ट्रातून हजारो पर्यटक दरवर्षी या ठिकाणी येत असतात. काजवा महोत्सव यावर्षी बंद असल्याने या परिसरात पर्यटन माहिती देणारे गाईड, पर्यटन विश्राम सदनिका व घरगुती जेवण देणारे लोक, छोटे व्यावसायिक, वडापाव स्टॉल, भुईमुग शेंगा स्टॉल, मका कणिस स्टॉल, चहा स्टॉल, हातसडीचे तांदूळ स्टॉल, नागली स्टॉल त्याचबरोबर मत्स व्यावसाय करणारे व्यावसायिक या सर्वांचे सध्या असलेल्या लॉकडाऊनमुळे या सर्वांवर उपासमारीसारखी वेळ आलेली आहे. यातून मिळणारे उत्पन्न न मिळाल्याने या सर्व परिसरातील आदिवासी तरुण व सर्व व्यावसायिक यांचे कोटयावधी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. तसेच राज्य शासनाने डाळी, तेल, गहू व अत्यावश्यक वस्तू लॉकडाऊनच्या काळात स्वतः धान्य दुकांनाना मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशा घोषणा करण्यात आलेल्या होत्या. यातून या सर्वांना सावरण्यासाठी शासनाने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी पिचड यांनी केली आहे.

वीजबिल माफ करावे

आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना लॉकडाऊनमुळे दोन ते तीन महिने हाताला काम नसल्यामुळे त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक भांडवल नाही. तसेच त्यांचा त्यांना उदारनिर्वाह चालविणे अत्यंत कठीण झालेले आहे. त्यामुळे त्यांना घरगुती वीज बिल व शेतीच्या पंपाचे वीज बिल भरणे शक्य नसल्यामुळे वीज बिल माफ करणे अत्यंत गरजेचे आहे.