मुळा उजवा कालव्यावरील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण होणार - The upsa irrigation scheme on radish right canal will be empowered | Politics Marathi News - Sarkarnama

मुळा उजवा कालव्यावरील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण होणार

मुरलीधर कराळे
मंगळवार, 22 सप्टेंबर 2020

जिल्ह्यातील नेवासे तालुक्यांतील मुळा उजवा कालव्यावरील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सर्वेक्षण करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याबाबतच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

नगर : जिल्ह्यातील नेवासे तालुक्यांतील मुळा उजवा कालव्यावरील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सर्वेक्षण व अन्वेषण करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याबाबतच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली.

गडाख म्हणाले, की नगर जिल्ह्यातील नेवासे तालुक्यातील १) उपसा सिंचन योजना पानसवाडी, लोहगाव, मोरेचींचोरे (पानसवाडी नं.२) ( रु. १४.८० लक्ष) ,२)
उपसा सिंचन योजना घोडेगाव, लोहगाव, झापवाडी (रु. १४.५० लक्ष) ,
३) उपसा सिंचन योजना मांडेगव्हाण, मोरगव्हाण, झापवाडी(१४.७०लक्ष)
४) उपसा सिंचन योजना लोहगाव, मोरे चिंचोरे, घनगरवाडी (स्टेज,१) (स्टेज. २) (रु. १४.८५ लक्ष) या चार उपसा सिंचन योजनांचे सक्षमीकरण करण्याच्या प्रित्यर्थ सखोल सर्वेक्षण,अन्वेषण व संकल्पन करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी एकूण रुपये ५८.८५ लक्ष किमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नगर जिल्ह्यतील मुळा प्रकल्पांतर्गत मुळा उजवा कालव्याचे लाभक्षेत्र आहे. या कालव्याच्या लाभक्षेत्र नसलेल्या निरीक्षण पथाकडील भागाकडील क्षेत्रास कालव्यातून उपसा करुन पाणी घेण्यास सहकारी तत्त्वावरील संस्थाच्या उपसा सिंचन योजनांना मान्यता प्राप्त आहे. या उपसा सिंचनाची कामे सन १९८५ दरम्यान पूर्ण झालेली आहेत. उपसा सिंचन योजनेतर्गत उर्ध्वगामी नलिकेची तुटफूट झालेली आहे. मुख्य वितरण कुंड, अस्तित्वातील चाऱ्या (पाट) पंप बहुतांश नादुरूस्त आहेत. शाश्वत पाणी उपलब्ध होण्यासाठी योजनेचे सविस्तर सर्वेक्षण, अन्वेषण व संकल्पन प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. सक्षमीकरणानंतर ८० टक्के लाभक्षेत्र पुनः स्थापित होणार (२३६९ हेक्टर) आहे.एकूण चार उपसा सिंचन योजना सक्षमीकरणासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या असल्याचे गडाख यांनी सांगितले.

या चार उपसा सिंचन योजनांचे सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषण करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठीचे अंदाजपत्रक नुसार प्रादेशिक जलसंधारण विभागाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी लागणारा खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार असल्याचे  त्यांनी या वेळी सांगितले.

दरम्यान, गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित होता. महाराष्ट्रात असे अनेक प्रकल्प प्रलंबित असून, तेही लवकरच मार्गी लागणार आहेत, असे तज्ज्ञांना वाटते.

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख